नाशिक। दि. ३० सप्टेंबर २०२६: नाशिक महापालिकेतील रखडलेल्या स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे. या नियुक्त्यांची प्रक्रिया सहा आठवड्यांच्या आत पूर्ण करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने महापालिका प्रशासनाला दिले आहेत. मंगळवारी (दि. २९) झालेल्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश दिले.
महापालिकेची सार्वत्रिक निवडणूक झाल्यानंतर स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्त्या ठरावीक कालावधीत पूर्ण होणे अपेक्षित होते. मात्र, निवडणुकीनंतर बराच कालावधी उलटूनही नियुक्त्या झाल्या नसल्याने या विलंबाची दखल न्यायालयाने घेतली. प्रशासनाकडून आणखी चार महिन्यांची मुदत मागण्यात आली होती. मात्र, निवडणूक होऊन बराच काळ लोटल्यानंतर इतकी अतिरिक्त मुदत कशासाठी, असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला.
महापौरांच्या वतीने अॅड. मनुजा पिंगळे यांनी नियुक्ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आठ आठवड्यांचा कालावधी देण्याची विनंती केली होती. मात्र, न्यायालयाने उल्हासनगर महापालिकेच्या प्रकरणातील निर्णयाचा आधार घेत सहा आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले.
या आदेशामुळे गेल्या काही महिन्यांपासून प्रलंबित असलेल्या दहा स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीला निश्चित कालमर्यादा मिळाली आहे. काँग्रेसचे गटनेते सुफी जीन यांनी नियुक्त्यांसाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यांच्या याचिकेमुळे या प्रकरणाला न्यायालयीन हस्तक्षेप मिळाला.
सुनावणीदरम्यान महापालिका प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीबाबतही न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केल्याची माहिती आहे. आता न्यायालयाच्या स्पष्ट निर्देशांनुसार प्रशासनाला नियुक्तीची प्रक्रिया निर्धारित कालावधीत पूर्ण करावी लागणार आहे.
या प्रकरणात महापौर हिमगौरी आडके यांच्या वतीने अॅड. मनुजा पिंगळे, महापालिका आयुक्त मनीषा खत्री यांच्या वतीने अॅड. चांदोरकर, तर सुफी जीन यांच्या वतीने अॅड. शैल देशमुख यांनी बाजू मांडली.
“स्वीकृत नगरसेवकांच्या नियुक्तीचा प्रश्न आम्ही सातत्याने न्यायालयासमोर मांडत होतो. अखेर उच्च न्यायालयाने सहा आठवड्यांत प्रक्रिया पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. प्रशासनाने चार महिन्यांची मुदत मागितली होती; मात्र न्यायालयाने ती नाकारली. निवडणुकीनंतर अपेक्षित कालावधीत नियुक्त्या होणे आवश्यक होते. आता न्यायालयाच्या आदेशामुळे ही प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होईल,” असे काँग्रेसचे गटनेते सुफी जीन यांनी सांगितले.
