नाशिक। दि.१७ एप्रिल २०२६: अक्षयतृतीया या दिवशी जिल्ह्यात सामूहिक बालविवाह होण्याची शक्यता लक्षात घेता बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी सतर्क राहून तात्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले आहेत.
बालविवाह प्रतिबंध अधिनियम २००६ तसेच महाराष्ट्र राज्यातील सुधारित नियम २०२२ नुसार बालविवाह हा दंडनीय गुन्हा आहे. बालिकेचे वय १८ वर्षांखालील किंवा बालकाचे वय २१ वर्षांखालील असल्यास विवाह केल्यास संबंधितांना दोन वर्षांपर्यंत सक्त मजूरीची कैद किंवा एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात.
ग्रामीण भागात ग्रामपंचायत अधिकारी यांना बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले असून अंगणवाडी सेविका सहाय्यक अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत. तसेच शहरी भागात सहाय्यक बाल विकास प्रकल्प अधिकारी व पर्यवेक्षिका (नागरी) यांचीही नियुक्ती करण्यात आलेली आहे. या सर्व अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करून संभाव्य बालविवाहांच्या घटनांवर लक्ष ठेवावे. बालविवाह घडवून आणणारे किंवा त्यासाठी मदत करणारे पालक, नातेवाईक, मंडप व्यावसायिक, केटरिंग सेवा पुरवठादार, छायाचित्रकार, प्रिंटिंग प्रेस, धार्मिक विधी करणारे तसेच कार्यक्रम व्यवस्थापक यांच्यावरही कायद्यानुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. बालविवाह रोखण्यासाठी प्रयत्न न करणाऱ्या संबंधितांवरही जबाबदारी निश्चित करण्यात येईल.
तसेच, संशयास्पद विवाहांची माहिती मिळताच तत्काळ हस्तक्षेप करून विवाह थांबविणे, तसेच आवश्यक असल्यास कायदेशीर कारवाई करणे, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. जन्मनोंदणीमध्ये चुकीची माहिती आढळल्यास संबंधित ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करण्यात येईल. अक्षय तृतीयेच्या पार्श्वभूमीवर विविध माध्यमांच्या माध्यमातून बालविवाहाचे दुष्परिणाम व कायदेशीर तरतुदी याबाबत जनजागृती जिल्ह्यात करण्यात यावी. एकही बालविवाह होऊ नये, यासाठी सर्व विभागांनी जबाबदारीने काम करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या आहेत.
