नाशिक। दि. १४ जुलै २०२६: शासनाने सन २०२६-२७ या आर्थिक वर्षासाठी सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू केली असून, खरीप हंगाम २०२६ मध्ये जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी या योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे विमा संरक्षण घ्यावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
३ जुलै २०२६ रोजीच्या शासन निर्णयाद्वारे राज्यात सुधारित प्रधानमंत्री पीक विमा योजना लागू करण्यात आली आहे. या निर्णयानुसार अधिसूचित महसूल मंडळात चालू वर्षीचे सरासरी उत्पादन उंबरठा उत्पादनापेक्षा कमी आल्यास पात्र शेतकऱ्यांना विमा नुकसानभरपाई मिळणार आहे.
खरीप हंगामात भात, ज्वारी, बाजरी, नागली, मूग, उडीद, तूर, मका, भुईमूग, तीळ, कारळे, सोयाबीन, कापूस आणि खरीप कांदा या १४ पिकांसाठी विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. अन्नधान्य व कडधान्य पिकांसाठी विमा संरक्षित रकमेच्या २ टक्के, तर कापूस आणि कांदा या नगदी पिकांसाठी ५ टक्के विमा हप्ता भरून शेतकऱ्यांना योजनेत सहभागी होता येणार आहे.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी ३१ जुलै २०२६ ही अंतिम मुदत असून, केंद्र शासनाच्या राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर ऑनलाइन अर्ज करता येणार आहे. शेतकरी बँक, सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) किंवा स्वतः ऑनलाइन अर्ज सादर करून सहभाग नोंदवू शकतात.
योजनेत सहभागी होण्यासाठी ॲग्रीस्टॅक नोंदणी क्रमांक (फार्मर आयडी) बंधनकारक असून, जमिनीची कागदपत्रे, पीक लागवड घोषणापत्र, आधार क्रमांक तसेच आधारशी संलग्न बँक खाते आवश्यक आहे. तसेच, डिजिटल क्रॉप सर्वेमध्ये पिकाची नोंद करणे अनिवार्य आहे. डिजिटल क्रॉप सर्वेतील पीक व विमा अर्जातील पीक यामध्ये तफावत आढळल्यास डिजिटल क्रॉप सर्वेतील नोंद अंतिम ग्राह्य धरली जाईल आणि अशा प्रकरणात विमा अर्ज रद्द होऊ शकतो.
चुकीच्या अथवा फसव्या पद्धतीने अर्ज करून गैरफायदा घेतल्याचे आढळल्यास संबंधित शेतकऱ्यांना पुढील पाच वर्षे कृषी विषयक योजनांपासून वंचित राहावे लागणार आहे. तसेच, योजनेचा लाभ घेण्यासाठी किमान ०.१० हेक्टर क्षेत्राखाली पीक असणे आवश्यक आहे.
कर्जदार शेतकऱ्यांनी कर्ज मंजूर करणाऱ्या बँकेमार्फत योजनेत सहभागी व्हावे. सहभाग नको असल्यास त्यांनी विहित मुदतीत संबंधित बँकेला लेखी कळविणे आवश्यक आहे.
प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतील नोंदणीसाठी सामूहिक सेवा केंद्र (CSC) चालकाला विमा कंपनीकडून प्रति अर्ज ६० रुपये सेवा शुल्क दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी विमा हप्त्याव्यतिरिक्त कोणतेही अतिरिक्त शुल्क देऊ नये, असेही कृषी विभागाने स्पष्ट केले आहे.
नाशिक जिल्ह्यासाठी इफ्को टोकिओ जनरल इन्शुरन्स कंपनी लिमिटेड ही नियुक्त विमा कंपनी असून, योजनेसंदर्भात अधिक माहितीसाठी संबंधित विमा कंपनी, तालुका कृषी अधिकारी कार्यालय, जवळची बँक किंवा १४४४७ या टोल-फ्री क्रमांकावर संपर्क साधता येईल.
यंदाच्या खरीप हंगामात हवामान खात्याने वर्तविलेल्या पावसाच्या अंदाजाच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांच्या आर्थिक संरक्षणासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजना अत्यंत महत्त्वाची असल्याने जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी अंतिम मुदतीपूर्वी विमा योजनेत सहभागी होऊन आपल्या पिकांचे संरक्षण करावे, असे आवाहन कृषी विभागाने केले आहे.
