महाराष्ट्रातील 4 आरोपींचाही समावेश…
पश्चिम बंगालमधील कल्याणी येथील न्यायालयाने शुक्रवारी सायबर गुन्ह्याच्या प्रकरणात नऊ दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सायबर गुन्ह्यात जन्मठेपेची शिक्षा झालेली ही देशातील पहिलीच केस आहे. या नऊ दोषींना महाराष्ट्र, हरियाणा आणि गुजरातमधून अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी एक महिला देखील आहे.
समोर आलेल्या माहितीनुसार, नऊ जणांच्या या सायबर चोरट्यांच्या टोळीने गेल्या वर्षी राणाघाट येथील एका रहिवाशाला ‘डिजिटल अरेस्ट’ची धमकी देऊन 1 कोटी रुपयांची फसवणूक केली होती. या सर्व आरोपींना महाराष्ट्र, हरियाणा आणि गुजरातमधून अटक करण्यात आली होती. त्यापैकी एक महिला देखील आहे. हे सर्व एका मोठ्या सायबर टोळीचा भाग आहेत, ज्यांनी आतापर्यंत देशभरातील 108 लोकांची एकूण 100 कोटी रुपयांची फसवणूक केली आहे. या सर्वांवर देशाच्या इतर भागातही खटला चालवता येणार आहे.
कल्याणीचे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुबर्ती सरकार यांनी गुरुवारी सर्व नऊ आरोपींना दोषी ठरवले होते. शुक्रवारी त्यांनी भारतीय दंड संहितेच्या (BNS) कलम 338 (कागदपत्रांची खोटी माहिती) सह BNS आणि IT कायद्याच्या एकूण 11 कलमांखाली सर्वांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली. असे गुन्हे ‘आर्थिक दहशतवाद’पेक्षा कमी नाहीत या सरकारी वकिलांच्या युक्तिवादाशी न्यायालयाने सहमती दर्शवली. याबाबत बचाव पक्षाने या निकालाला कलकत्ता उच्च न्यायालयात आव्हान देतील, असं म्हटलं आहे.
सीआयडीचे आयजीपी अखिलेश कुमार चतुर्वेदी म्हणाले की, या सायबर गुन्हेगारांना डिजिटल पुराव्यांच्या आधारे पकडण्यात आले. तपासात असे दिसून आले की फसवणूक करणारे वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये पसरलेल्या बँक खात्यांद्वारे पैसे ट्रान्सफर करत होते. छापेमारीदरम्यान पोलिसांनी मोठ्या प्रमाणात बँक पासबुक, एटीएम कार्ड, सिम कार्ड आणि मोबाईल फोन जप्त केले. खाती आणि मोबाईल नंबरचे विश्लेषण करून संपूर्ण नेटवर्क उघडकीस आले.
पाच महिन्यांच्या खटल्यादरम्यान, चार राज्यांतील 29 साक्षीदारांनी न्यायालयात येऊन जबाब दिले. यामध्ये अंधेरी (पश्चिम) पोलिस ठाण्याचे एसएचओ आणि एसबीआय, पीएनबी, कॅनरा बँक, बंधन बँक, फेडरल बँक आणि उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेचे शाखा व्यवस्थापक यांचा समावेश होता. पोलिसांनी दाखल केलेले आरोपपत्र 2600 पानांचे होते.
विशेष सरकारी वकील बिवास चॅटर्जी म्हणाले की, त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की या टोळीने केवळ एका व्यक्तीचीच नव्हे तर अनेक लोकांची फसवणूक केली आहे आणि हा ‘आर्थिक दहशतवाद’ आहे. ते म्हणाले की, आम्ही न्यायालयाला सांगितले की, राज्य सरकारचे निवृत्त प्राध्यापक आणि निवृत्त अभियंता या दोन पीडितांची आयुष्यभराची कमाई परदेशी खात्यांमध्ये कशी ट्रान्सफर करण्यात आली. यापैकी एक खाते कदाचित कंबोडियामध्ये आहे. त्याचप्रमाणे, दुसऱ्या एका पीडितेला त्याची मालमत्ता विकून आरोपीला पैसे द्यावे लागले आणि त्यांना आश्रमात राहावे लागले.
