नाशिक। दि. २० जुलै २०२६: कामाच्या ठिकाणी महिलांचा लैंगिक छळ प्रतिबंध, मनाई व निवारण (POSH) कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्ह्यातील सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी कार्यालये, संस्था, कंपन्या व आस्थापनांनी १५ ऑगस्टपर्यंत अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून SHE पोर्टलवर नोंदणी करावी. अंतर्गत समिती स्थापन न करणाऱ्या आस्थापनांवर नियमानुसार कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळाच्या क्षेत्र व्यवस्थापक श्रीमती मेढे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी (बाह्यसंपर्क विभाग) डॉ. बाळू पाटील, जिल्हा परिषदेचे कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील, कौशल्य विकास अधिकारी श्री मोहिते, महानगरपालिकेचे सहाय्यक अधीक्षक सोमनाथ कासार यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले की, कार्यस्थळी महिलांना सुरक्षित व सन्मानजनक वातावरण उपलब्ध करून देण्यासाठी सर्व आस्थापनांनी पॉश कायद्यानुसार अंतर्गत तक्रार निवारण समिती स्थापन करून SHE पोर्टलवर नोंदणी करणे बंधनकारक आहे. संबंधित विभागांनी सर्व आस्थापनांची पडताळणी करून समिती स्थापन न करणाऱ्यांवर नियमानुसार कारवाई करावी. तसेच पोलीस विभाग व संरक्षण अधिकारी यांच्या समन्वयातून कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे त्यांनी आदेशित केले.
जिल्ह्यातील सर्व गावांमधील विधवा, घटस्फोटित व परित्यक्ता महिलांचे अंगणवाडी सेविकांच्या माध्यमातून सर्वेक्षण करून त्यांच्याकडे आधार कार्ड, अंत्योदय योजनेचे कार्ड व इतर आवश्यक कागदपत्रांची उपलब्धता तपासावी, असे निर्देश दिले. आवश्यक त्या ठिकाणी बहुविभागीय सेवा शिबिरे आयोजित करून या महिलांना शासनाच्या विविध योजनांचा लाभ मिळवून द्यावा, असेही त्यांनी सांगितले.
कौटुंबिक हिंसाचारग्रस्त महिलांची माहिती संकलित करून ती जिल्हास्तरावर नियमित पाठवावी. ग्रामपंचायतींच्या माध्यमातून संबंधित महिलांचे समुपदेशन करून त्यांना आवश्यक संरक्षण उपलब्ध करून द्यावे. महिलांच्या वसतिगृहे तसेच मुलींच्या आश्रमशाळा परिसरात पोलीस विभागाने वाहन गस्त वाढवून सुरक्षित वातावरण निर्माण करावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
जिल्ह्यातील शासकीय महिला अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या निवासासह इतर सामाजिक प्रश्न व तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. गरोदर व स्तनदा मातांना शासकीय कार्यालयातील कामकाजासाठी फिरावे लागू नये, यासाठी प्रत्येक कार्यालयाने नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करून त्यांची कामे प्राधान्याने वेळेत मार्गी लावावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
बालविवाह प्रतिबंधासाठी ज्या गावांमध्ये बालविवाहाची प्रकरणे आढळून आली आहेत, त्या गावांतील पोलीस पाटील व ग्रामसेवकांची स्वतंत्र बैठक घेण्यात यावी. तसेच जिल्ह्यातील सर्व विवाह सेवा पुरवठादारांकडून बालविवाह लावून देणार नसल्याचे शपथपत्र घेण्यात यावे, असे निर्देशही जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी दिले.
दत्तक प्रक्रियेबाबत बोलताना त्यांनी बालक दत्तक घेण्यासाठी केवळ कायदेशीर प्रक्रियेचाच अवलंब करावा, असे स्पष्ट केले. यापूर्वी नोटरी किंवा स्टॅम्पपेपरद्वारे झालेल्या दत्तक प्रक्रियेचे कायदेशीर नियमितीकरण करण्यात यावे. तसेच जिल्ह्यातील सर्व नोटरी व उपनिबंधक (सब-रजिस्ट्रार) यांना कोणत्याही प्रकारच्या बेकायदेशीर दत्तक प्रकरणांची नोंदणी न करण्याबाबत नोटीस बजावून सूचना देण्यात याव्यात, असे निर्देशही त्यांनी संबंधित विभागांना दिले.
