दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रासाठी योजनांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध : जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

नाशिक, दि. 3 ऑगस्ट, 2025 (जिमाका वृत्तसेवा): महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याच्या दृष्टीने अनेक प्रकल्प राज्यात सुरू झाले आहेत. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून नदीजोड प्रकल्प राबविण्यात येत असून दुष्काळमुक्त महाराष्ट्रसाठी प्रस्तावित प्रकल्पांची कामे वेळेत पूर्ण करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे, असे प्रतिपादन जलसंपदा मंत्री (गोदावरी व कृष्णा खोरे विकास महामंडळ) राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केले.

सिंचन भवन, नाशिक येथे आज उल्हास वैतरणा कोकण-गोदावरी नदीजोड प्रकल्प कार्यालयाचे उद्घाटन प्रसंगी जलसंपदा मंत्री विखे पाटील बोलत होते. यावेळी अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व औषध प्रशासन, विशेष सहाय्य मंत्री नरहरी झिरवाळ, क्रीडा व युवक कल्याण अल्पसंख्याक विकास व औकाफ मंत्री ॲड माणिकराव कोकाटे, खासदार भास्कर भगरे, आमदार दिलिप बनकर, आमदार डॉ. राहूल आहेर, आमदार राहूल ढिकले, आमदार देवयानी फरांदे, आमदार हिरामण खोसकर, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार आशुतोष काळे, आमदार अमोल खाताळ, आमदार विठ्ठलराव लंघे, मुख्य अभियंता, उत्तर महाराष्ट्र प्रदेश, नाशिक प्रकाश मिसाळ, नाशिक पाटबंधारे विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश गोवर्धने, अधीक्षक अभियंता व प्रशासक लाभक्षेत्र विकास प्राधिकरण अहिल्यानगर बाळासाहेब शेटे, उपसचिव प्रविण कोल्हे, कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, कार्यकारी अभियंता गणेश हारदे यांच्यासह अधिकारी व शेतकरी उपस्थित होते.

जलसंपदा मंत्री विखे पाटील म्हणाले की, उल्हास वैतरणा नदी जोड प्रकल्पाच्या डीपीआर तयार करण्यासाठी ६१ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. हा डीपीआर जानेवारी २०२६ पर्यंत शासनाला सादर होणार असून त्यावर सत्वर कार्यवाही सुरू होईल. दमणगंगा एकदरे, दमणगंगा वैतरणा देवनदी गोदावरी लिंक, उल्हास वैतरणा गोदावरी, पार गोदावरी प्रकल्प शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार असून याचा फायदा नाशिक, संभाजी नगर आणि मराठवाड्याला होणार आहे. याद्वारे मूलबक स्वरूपात पाणी उपलब्ध होणार आहे. राज्यातील हे नदीजोड प्रकल्प राबविण्यासाठी केंद्र शासनाच्या माध्यमातून ९० टक्के निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी मागणी करण्यात आली असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.

राज्यातील बहुतांश धरणांमध्ये गाळ व गाळयुक्त वाळू मोठ्या प्रमाणात आहे. त्यामुळे ही धरणे गाळमुक्त करण्यासाठी शासनस्तरावर नियोजन सुरू आहे. धरणातून मिळाणाऱ्या पाण्याच्या कालव्यांची गळती थांबविण्यासाठी लायनिंगचे काम हाती घेण्यात आले आहे. वैनगंगा नळगंगा नदीजोड प्रकल्पाचेही काम हाती घेण्यात आले असून यामुळे विदर्भातील दहा जिल्ह्यांना याच लाभ होणार आहे. पश्चिम वाहिनी नद्यांचे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्यासाठी 30 प्रवाही वळण योजनांची कामे विविध टप्प्यावर प्रगतीपथावर आहेत. याद्वारे 7.40 अ.घ.फूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे नियोजन आहे.

तसेच दमणगंगा पिंजाळ या नदीजोड योजनेचे काम पूर्ण झाल्यानंतर त्यातुन 10 अ.घ.फूट पाणी वैतरणा धरणातून मुकणे धरणात वळविण्यात येणार आहे. याव्यतिरिक्त भविष्यकालीन योजनांद्वारे 5.50 अ.घ.फूट पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे नियोजन आहे. तसेच तीन नदीजोड प्रकल्पांद्वारे 12.43 अ.घ.फूट पाणी व पश्चिम वाहिनी वैतरणा व उल्हास उपखोऱ्यातील 54.70 अ.घ.फूट पाणी असे एकूण 90 अ.घ.फूट पाणी वळविणे प्रस्तावित असल्याचे जलसंपदा मंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.