अंबडच्या सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राबाबतही मागितले उत्तर; २७ ऑक्टोबरला पुढील सुनावणी
नाशिक। दि. २२ ऑक्टोबर २०२६: सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखण्याचा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात ऐरणीवर आला आहे. नदीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी कोणत्या उपाययोजना करण्यात येणार आहेत, याचा सविस्तर आराखडा दोन आठवड्यांच्या आत सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. तसेच, अंबड औद्योगिक वसाहतीतील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्राच्या (सीईटीपी) उभारणीबाबतही न्यायालयाने संबंधित यंत्रणेकडून उत्तर मागविले आहे.
गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भातील जनहित याचिकेच्या अनुषंगाने दाखल अवमान याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. न्यायमूर्ती ए. एस. गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठाने १३ ऑक्टोबरच्या आदेशाद्वारे नदीत विविध माध्यमांतून होणारे प्रदूषण रोखण्यासाठी प्रस्तावित उपाययोजनांचा तपशील मागविला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २७ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे.
पर्यावरणप्रेमी राजेश पंडित यांनी मे २०२५ मध्ये ही अवमान याचिका दाखल केली होती. गोदावरी नदीच्या प्रदूषणासंदर्भात २०१२ मध्ये दाखल झालेल्या जनहित याचिकेत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांची आणि २०१८ मधील अंतिम निर्णयाची संबंधित यंत्रणांकडून प्रभावी अंमलबजावणी झाली नसल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे.
अंबडच्या सीईटीपीबाबतही न्यायालयाचे लक्ष:
अंबड आणि सातपूर औद्योगिक वसाहतींमधील सामूहिक सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांच्या उभारणीचा मुद्दाही सुनावणीदरम्यान उपस्थित झाला. औद्योगिक सांडपाण्यावर योग्य प्रक्रिया करून त्याचा पर्यावरणावर होणारा दुष्परिणाम कमी करण्यासाठी ही केंद्रे महत्त्वाची मानली जातात. अंबड येथील सीईटीपीच्या उभारणीसंदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वकिलांना संबंधित यंत्रणेकडून सूचना घेण्यासाठी न्यायालयाने वेळ दिला आहे.
अवमान याचिका दाखल झाल्यानंतरच सीईटीपीच्या कामाला गती मिळाल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. औद्योगिक सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक असलेल्या या प्रकल्पाच्या प्रगतीकडेही आता लक्ष लागले आहे.
सांडपाणी व्यवस्थापन आणि अतिक्रमणांचा प्रश्न:
गोदावरीचे प्रदूषण रोखण्यासाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रांचे आधुनिकीकरण, संपूर्ण सांडपाणी संकलन व्यवस्था कार्यान्वित करणे, नदीच्या पूररेषेतील अतिक्रमणांवर कारवाई करणे आणि अंबड औद्योगिक वसाहतीतील सीईटीपीची उभारणी करणे, अशा उपाययोजना कालमर्यादेत पूर्ण करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.
२०२७ मध्ये होणाऱ्या सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर गोदावरी नदीचे प्रदूषण नियंत्रणात आणणे, सांडपाण्यावर प्रभावी प्रक्रिया करणे आणि नदीचे पर्यावरणीय संवर्धन करणे, हे महापालिकेसह संबंधित यंत्रणांसमोरील मोठे आव्हान आहे. उच्च न्यायालयाने आता प्रदूषण रोखण्यासाठीचा सविस्तर आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिल्याने प्रशासनाकडून कोणत्या उपाययोजना प्रस्तावित केल्या जातात आणि त्यांची अंमलबजावणी कशी होते, याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागले आहे.
