नाशिक। दि. २२ ऑक्टोबर २०२६: द्वारका चौकातील सुमारे चार एकर क्षेत्रफळाच्या आणि अंदाजे १५० कोटी रुपये बाजारमूल्य असलेल्या महापालिकेच्या जागेचा ताबा मिळवण्यासाठी प्रशासनाने हालचाली तीव्र केल्या आहेत. या जागेवरील व्यावसायिकांना जागा रिकामी करण्यासंदर्भात बजावण्यात आलेल्या नोटिसांवर बुधवारी (दि. २१ ऑक्टोबर) सुनावणी झाली. अतिक्रमण उपायुक्त सुवर्णा दखणे यांच्यासमोर झालेल्या या सुनावणीत ३७ व्यावसायिकांच्या वकिलांनी आपली बाजू मांडली. उर्वरित व्यावसायिकांना शुक्रवारपर्यंत (दि. २३ ऑक्टोबर) म्हणणे आणि संबंधित कागदपत्रे सादर करण्याची अंतिम संधी देण्यात आली आहे.
सर्व्हे क्रमांक ४८९ मधील ही जागा १९७३ मध्ये दुकानदारांना भाडेतत्त्वावर देण्यात आली होती. सध्या या ठिकाणी एकूण १०९ व्यावसायिक व्यवसाय करत आहेत. रस्ता रुंदीकरणाच्या उद्देशाने २०१५ मध्ये संबंधितांना नोटिसा बजावण्यात आल्या होत्या. त्यानंतर २०२० मध्ये जागा रिकामी करण्याचे आदेश देण्यात आले. मात्र, या आदेशांमधील कायदेशीर त्रुटींकडे लक्ष वेधत उच्च न्यायालयाने ते रद्द केले होते. आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार महापालिकेने नव्याने कार्यवाही सुरू केली आहे.
या प्रक्रियेअंतर्गत १०९ पैकी ७६ व्यावसायिकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या असून, त्यावर सुनावणी घेतली जात आहे. बुधवारी झालेल्या सुनावणीत ३७ व्यावसायिकांच्या वकिलांनी आपले म्हणणे मांडले. उर्वरित व्यावसायिकांना त्यांचे म्हणणे तसेच जागेवरील हक्क सिद्ध करणारी कागदपत्रे सादर करण्यासाठी २३ ऑक्टोबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.
अंतिम निर्णयाकडे व्यावसायिकांचे लक्ष:
सुनावणीची मुदत संपल्यानंतर संबंधित कागदपत्रांची पडताळणी करून महापालिका प्रशासन पुढील निर्णय घेणार आहे. प्रशासनाचा अंतिम आदेश प्रतिकूल ठरल्यास संबंधित व्यावसायिकांच्या व्यवसायावर आणि आर्थिक हितसंबंधांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत संबंधितांना कायदेशीर मार्गाने निर्णयाला आव्हान देण्याचा पर्याय उपलब्ध राहणार आहे.
द्वारका चौकातील या मोक्याच्या जागेबाबत सुरू असलेल्या प्रक्रियेत महापालिका प्रशासन कोणता अंतिम निर्णय घेते, याकडे आता व्यावसायिकांचे लक्ष लागले आहे.
सुवर्णा दखणे, अतिक्रमण उपायुक्त यांनी सांगितले की, द्वारकेतील जागेसंदर्भातील सुनावणी सुरू झाली असून, बुधवारी ३७ व्यावसायिकांनी आपली बाजू मांडली. उर्वरित व्यावसायिकांना २३ ऑक्टोबरपर्यंत आपले म्हणणे आणि हक्कासंदर्भातील कागदपत्रे सादर करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
