७७७ गावे आणि १,२८७ वाड्यांसाठी नियोजन; टँकरद्वारे पाणीपुरवठा व विहीर अधिग्रहणावर भर
नाशिक। दि. २१ ऑक्टोबर २०२६: नाशिक जिल्ह्यात ऑक्टोबर २०२६ ते जून २०२७ या कालावधीत उद्भवू शकणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने १३ कोटी ८४ लाख ४२ हजार रुपयांचा कृती आराखडा तयार करून शासनास सादर केला आहे. जिल्ह्यातील ७७७ गावे आणि १ हजार २८७ वाड्यांमधील संभाव्य पाणीटंचाईचा विचार करून तयार करण्यात आलेल्या या आराखड्यात टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण, विंधन विहिरींची निर्मिती आणि पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती अशा नऊ उपाययोजनांचा समावेश आहे.
जिल्ह्यातील पर्जन्यमान आणि संभाव्य पाणीटंचाईची परिस्थिती लक्षात घेऊन जिल्हा परिषद, नाशिकच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागामार्फत सन २०२६-२७ चा हा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या टंचाई शाखेमार्फत तो पुढील मंजुरीसाठी शासनाच्या पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाकडे सादर करण्यात आला आहे. संभाव्य टंचाईग्रस्त भागांतील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना वेळेत राबविण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.
नऊ उपाययोजनांद्वारे पाणीटंचाई निवारणाचे नियोजन:
जिल्ह्यातील काही भागांत यंदा कमी पाऊस झाला. या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने जिल्ह्यातील १३ तालुके दुष्काळी घोषित केले आहेत. पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर विविध उपाययोजन करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत. त्यानुसार या आराखड्यात प्रगतीतील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करणे, नवीन विंधन विहिरी घेणे, नळ पाणीपुरवठा योजनांची विशेष दुरुस्ती करणे, तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजना राबविणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, विहिरी खोल करणे, बुडक्या घेणे, खासगी विहिरींचे अधिग्रहण करणे तसेच टँकर किंवा बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठा करणे, अशा नऊ उपाययोजनांचा समावेश आहे.
या उपाययोजनांच्या माध्यमातून उपलब्ध जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करणे, बंद किंवा नादुरुस्त पाणीपुरवठा योजनांची दुरुस्ती करणे आणि ज्या भागांत नियमित पाणीपुरवठा शक्य होणार नाही, तेथे पर्यायी व्यवस्था उपलब्ध करून देणे अपेक्षित आहे.
टँकरद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी ११.१५ कोटींची तरतूद:
प्रस्तावित आराखड्यात टँकर किंवा बैलगाडीद्वारे पाणीपुरवठ्यासाठी ११ कोटी १५ लाख ६० हजार रुपये, तर खासगी विहिरींच्या अधिग्रहणासाठी १ कोटी ९२ लाख ८२ हजार रुपये अपेक्षित खर्च नमूद करण्यात आला आहे. नळ पाणीपुरवठा योजनांच्या विशेष दुरुस्तीसाठी २८ लाख रुपये, तात्पुरत्या नळ पाणीपुरवठा योजनांसाठी २८ लाख रुपये आणि विहिरी खोल करण्यासाठी २० लाख रुपयांची तरतूद प्रस्तावित आहे. याशिवाय नवीन विंधन विहिरी घेणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, बुडक्या घेणे आणि प्रगतीतील नळ पाणीपुरवठा योजना पूर्ण करण्यासाठीही नियोजन करण्यात आले आहे. संबंधित भागातील पाणीटंचाईची तीव्रता, उपलब्ध जलस्रोत आणि प्रत्यक्ष गरज लक्षात घेऊन उपाययोजनांची अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे.
तीन टप्प्यांत उपाययोजनांची अंमलबजावणी:
संभाव्य पाणीटंचाई निवारणासाठी ऑक्टोबर ते डिसेंबर २०२६, जानेवारी ते मार्च २०२७ आणि एप्रिल ते जून २०२७ अशा तीन टप्प्यांत नियोजन करण्यात आले आहे. प्रत्येक टप्प्यातील परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार पाणीपुरवठ्याच्या उपाययोजना राबविणे शक्य होणार आहे.
पाणीटंचाईची निकड लक्षात घेऊन आवश्यक त्या ठिकाणीच कामे हाती घेण्याचे नियोजन आहे. ग्रामीण भागातील नागरिकांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर करणे आणि पाणीपुरवठा व्यवस्था सुरळीत ठेवणे, हा या कृती आराखड्याचा मुख्य उद्देश आहे. अशा परिस्थितीत नागरिकांनी पाण्याचा काटकसरीने वापर करावा, असे आवाहन जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केले आहे.
