राज्यातील २६५ तालुक्यांत ‘ट्रिगर-१’ लागू; विविध उपाययोजना व सवलतींची अंमलबजावणी
नाशिक। दि. २६ सप्टेंबर २०२६: खरीप २०२६ हंगामातील पर्जन्यमानातील तूट व अन्य दुष्काळी घटकांच्या आधारे राज्यातील २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे निदर्शनास आले आहे. या तालुक्यांमध्ये दुष्काळ व्यवस्थापन संहिता २०१६ नुसार ‘ट्रिगर-१ (प्रथम कळ)’ लागू करण्यात आली असून, संबंधित दुष्काळग्रस्त भागांसाठी विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. यामध्ये नाशिक जिल्ह्यातील मालेगाव, बागलाण, कळवण, नांदगाव, सुरगाणा, इगतपुरी, पेठ, सिन्नर, येवला आणि देवळा या दहा तालुक्यांचा समावेश आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या मदत व पुनर्वसन विभागाने दि. २५ सप्टेंबर २०२६ रोजी याबाबत शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. जून महिन्यापासून आजपर्यंतच्या कालावधीतील पर्जन्यमानातील तूट तसेच अन्य संबंधित घटकांच्या आधारे कृषी आयुक्तांच्या अहवालानुसार २६५ तालुक्यांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
पंचनामे व पिकांच्या स्थितीचे सर्वेक्षण:
‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या २६५ तालुक्यांमध्ये जिल्हाधिकाऱ्यांनी पंचनामे करण्याची कार्यवाही तात्काळ सुरू करण्याचे निर्देश शासनाने दिले आहेत. सर्वेक्षण केलेल्या क्षेत्रातील पिकांची सद्यस्थिती दर्शविणारी छायाचित्रे तसेच जीपीएस कोऑर्डिनेट संकलित करून पिक परिस्थितीचा अहवाल कृषी आयुक्तांमार्फत शासनास तात्काळ सादर करण्यात येणार आहे.
शेतकरी व नागरिकांसाठी विविध सवलती:
दुष्काळग्रस्त २६५ तालुक्यांतील संबंधित भागांसाठी शासनाने विशेष बाब म्हणून विविध उपाययोजना व सवलती लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामध्ये जमीन महसुलात सूट, पिक कर्जाचे पुनर्गठन, शेतीशी निगडित कर्जाच्या वसुलीस स्थगिती, कृषी पंपाच्या चालू वीज बिलात सूट यांचा समावेश आहे. ७.५ हॉर्सपावरपर्यंत क्षमतेच्या कृषी वीजपंपांचे वीज बिल यापूर्वीच माफ करण्यात आले असून, त्यावरील क्षमतेच्या पंपांना सदर सवलत लागू राहणार आहे.
याशिवाय शालेय व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्कात माफी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामांच्या निकषात शिथिलता आणून जास्तीत जास्त कामे सुरू करणे, आवश्यकतेनुसार पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकरचा वापर करणे, टंचाई जाहीर केलेल्या गावांमध्ये शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपाची वीज जोडणी खंडित न करणे, शेतीवर आश्रित शेतकरी व मजुरांना अन्नधान्याची टंचाई भासू नये यासाठी आवश्यक व्यवस्था करणे, तसेच जनावरांसाठी आवश्यक चाऱ्याची उपलब्धता सुनिश्चित करणे या उपाययोजनाही लागू करण्यात आल्या आहेत.
जलसंधारण व पाणीपुरवठ्याला प्राधान्य:
दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जलसंधारणाची कामे सुरू करणे, तसेच यापूर्वी निर्गमित शासन निर्देशांनुसार पिण्याचे पाणी व जनावरांसाठी पाण्याचे नियोजन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे संबंधित प्रशासनाकडून पाणीटंचाईची संभाव्य परिस्थिती लक्षात घेऊन आवश्यक त्या उपाययोजनांना प्राधान्य दिले जाणार आहे.
पीक नुकसानीची मदत स्वतंत्र शासन निर्णयाने:
या २६५ तालुक्यांतील दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना शेतपिकांच्या नुकसानीबाबतची मदत विहित कार्यपद्धतीची पूर्तता केल्यानंतर स्वतंत्र शासन निर्णयाद्वारे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नाशिक जिल्ह्यातील दहा तालुक्यांचा ‘ट्रिगर-१’ लागू झालेल्या तालुक्यांमध्ये समावेश झाल्याने या तालुक्यांतील पात्र शेतकरी व नागरिकांना शासन निर्णयानुसार विविध दुष्काळी सवलती व उपाययोजनांचा लाभ मिळणार असल्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांनी म्हटले आहेत.
