नाशिक। दि. २२ सप्टेंबर २०२६: राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियानांतर्गत शासनाला अपेक्षित असलेल्या बाबींवर काम करताना प्रत्येक विभागाने नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवावेत. तसेच राबविलेल्या उपक्रमांचे प्रभावी दस्तऐवजीकरण करून त्याचे योग्य पद्धतीने सादरीकरण करावे, असे आवाहन प्रभारी विभागीय आयुक्त आयुष प्रसाद यांनी केले.
राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियानाच्या अनुषंगाने आज विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली दूरदृश्यप्रणालीद्वारे बैठक घेण्यात आली. बैठकीस विभागातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी तसेच विविध विभागांचे प्रशासकीय प्रमुख उपस्थित होते.
प्रशासन अधिक लोकाभिमुख, गतिमान आणि परिणामकारक करण्याच्या उद्देशाने हे अभियान राबविण्यात येत आहे. राजीव गांधी प्रशासकीय गतिमानता (प्रगती) अभियानाचा प्रत्यक्ष कृती कालावधी 20 ऑगस्ट ते 2 ऑक्टोबर असा असून, अभियानाच्या माध्यमातून प्रशासनात नावीन्यपूर्ण कार्यपद्धती, गुणवत्तापूर्ण सेवा आणि नागरिककेंद्री प्रशासनाला अधिक गती देण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे.
बदलत्या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार, प्रशासनातील कार्यपद्धतीत सुधारणा, सेवांची गुणवत्ता वाढविणे आणि नागरिकाभिमुखता यावर अभियानात विशेष भर देण्यात आला आहे. कार्यालयीन व्यवस्थापनाचे आधुनिकीकरण, ई-गव्हर्नन्स, संसाधनांचा प्रभावी वापर, तंटा व तक्रारमुक्त कार्यालय तसेच नावीन्यपूर्ण व पथदर्शी संकल्पना, प्रयोग आणि उपक्रम ही अभियानातील प्रमुख कार्यक्षेत्रे आहेत. केवळ उपक्रम राबविणे पुरेसे नसून त्यातून झालेला परिणाम स्पष्टपणे मांडणे आवश्यक आहे, या भूमिकेतून सर्व विभागांनी कामाचे नियोजन करण्याची गरज असल्याचे आयुष प्रसाद यांनी बैठकीत अधोरेखित केले.
चांगल्या कामांची नोंद, त्यामागील संकल्पना, अंमलबजावणीची पद्धत आणि नागरिकांना झालेला प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष लाभ यांचे व्यवस्थित दस्तऐवजीकरण केल्यास त्या उपक्रमांची इतर कार्यालयांमध्येही प्रभावीपणे अंमलबजावणी करता येऊ शकते, असे त्यांनी सांगितले.
अभियानांतर्गत कार्यालयीन व्यवस्थापनातील आधुनिक संकल्पना, सेवांच्या गुणवत्तेत झालेली वाढ, लोकाभिमुख प्रशासन, ई-गव्हर्नन्स, पर्यावरणपूरक व्यवस्था, तक्रारींच्या प्रभावी निवारणासाठी केलेले उपाय आणि नावीन्यपूर्ण उपक्रम या बाबींचे मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. नावीन्यपूर्ण उपक्रमांचा नागरिकांना झालेला प्रत्यक्ष लाभ तसेच त्याची सातत्यपूर्ण अंमलबजावणी यांनाही महत्त्व देण्यात आले आहे.
अभियानाच्या स्पर्धेसाठी तालुका, जिल्हा, विभागीय आणि राज्यस्तरावर निवड समित्यांची रचना करण्यात आली असून विविध स्तरांवर उत्कृष्ट कामांची निवड केली जाणार आहे. मूल्यांकनासाठी अनुकरणीयता, सहज अंमलबजावणी, परिणामांचे परिमाणात्मक मूल्यमापन, विविध स्तरांवर अंमलबजावणीची शक्यता, नागरिकांना होणारा लाभ आणि उपक्रमाची परिणामकारकता यांसारखे निकष निश्चित करण्यात आले आहेत.
याशिवाय, उत्कृष्ट उपक्रमांची इतर विभागांमध्येही अंमलबजावणी व्हावी यासाठी त्यांच्या दस्तऐवजीकरणावर विशेष भर देण्यात आला आहे. त्यामुळे विभागातील सर्व कार्यालयांनी आपापल्या उल्लेखनीय कामांची माहिती व्यवस्थित संकलित करून, त्याचे पुराव्यानिशी सादरीकरण करण्याची तयारी ठेवावी, असेही आवाहन बैठकीत करण्यात आले.
