नाशिक । दि. १९ मे २०२६: ऑनलाइन औषध विक्री, कॉर्पोरेट कंपन्यांची वाढती स्पर्धा आणि केंद्र सरकारच्या धोरणांविरोधात अखिल भारतीय औषध विक्रेता संघटनेने बुधवारी (दि. २०) देशव्यापी औषध विक्री बंदची घोषणा केली आहे. या आंदोलनाला ‘द महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट्स अॅन्ड ड्रगिस्ट्स असोसिएशन’ तसेच ‘द नाशिक डिस्ट्रिक्ट केमिस्ट अॅन्ड ड्रगिस्ट असोसिएशन’ने पाठिंबा दिला असून, नाशिक जिल्ह्यातील सुमारे ९ हजारांहून अधिक औषध दुकाने बंद राहणार आहेत.
संघटनेचे अध्यक्ष नितीन देवरगावकर यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, जिल्ह्यातील ८ हजारांपेक्षा अधिक किरकोळ औषध विक्रेते आणि सुमारे १२०० घाऊक विक्रेते या बंदमध्ये सहभागी होणार आहेत.
संघटनांच्या मते, औषध व्यवसाय हा ‘ड्रग्ज अॅन्ड कॉस्मेटिक्स अॅक्ट १९४०’ आणि ‘रूल १९४५’ अंतर्गत नियंत्रित केला जातो. मात्र, ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भात स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसतानाही ई-पोर्टलद्वारे मोठ्या प्रमाणावर औषधांची विक्री सुरू आहे. केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये जारी केलेल्या जीएसआर ८१७ (ई) अधिसूचनेचे अद्याप कायद्यात रूपांतर झालेले नसल्याचा मुद्दाही संघटनांनी उपस्थित केला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने ऑनलाइन औषध विक्रीवर स्थगिती दिल्यानंतरही अनेक कंपन्यांकडून विक्री सुरू असल्याचा आरोप करण्यात आला. तसेच, कोरोना काळात होम डिलिव्हरीसाठी लागू करण्यात आलेली जीएसआर २२० (ई) अधिसूचना अद्याप रद्द करण्यात आलेली नसल्याने काही ई-पोर्टल आणि कॉर्पोरेट कंपन्या त्याचा गैरफायदा घेत असल्याचे संघटनांचे म्हणणे आहे.
ऑनलाइन कंपन्यांकडून औषधांवर २० ते ५० टक्क्यांपर्यंत सवलत दिली जात असल्याने पारंपरिक औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय अडचणीत आला असून, देशातील सुमारे १२.५० लाख औषध विक्रेत्यांचे अस्तित्व धोक्यात आल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे.
संघटनेचे सचिव गणेश निकम यांनी सांगितले की, ‘डीपीसीओ २०१३’ अंतर्गत नियंत्रित नफा मर्यादा हटविणे, ऑनलाइन औषध विक्रीसंदर्भातील अधिसूचना रद्द करणे आणि औषध विक्रेत्यांना ‘ब्रँड सबस्टिट्यूट’ औषधे देण्याचा अधिकार देणे, या प्रमुख मागण्यांसाठी हा बंद पुकारण्यात आला आहे.
काय आहेत प्रमुख मुद्दे:
👉 ऑनलाइन औषधविक्रीबाबत कायदेशीर तरतूद नाही.
👉 केंद्र सरकारने २०१८ मध्ये आणलेल्या जीएसआर ८१७ (ई) या नोटिफिकेशनचे कायद्यात रुपांतर अद्याप नाही.
👉 दिल्ली उच्च न्यायालयाने या विक्रीला स्थगिती देऊनही देशात सर्रासपणे बेकायदेशीर विक्री.
👉 करोनाकाळात औषधांच्या होम डिलिव्हरीसाठी दिलेली जीएसआर २२० (ई) ही विशेष सूट पाच वर्षे उलटूनही सरकारने रद्द केलेली नाही.
👉 ऑनलाइन आणि कॉर्पोरेट कंपन्या अवाजवी सवलती देऊन लहान व्यवसायिकांना अडचणीत आणत असल्याने देशातील साडेबारा लाख औषध विक्रेत्यांचा व्यवसाय धोक्यात.
👉 इंटरनेट व ई-पोर्टलच्या माध्यमातून होणारी बेकायदेशीर ऑनलाइन औषधविक्री आणि जुनी नोटिफिकेशन्स तात्काळ मागे घ्यावीत.
👉 ‘ड्रग्ज प्राइस कंट्रोल ऑर्डर २०१३’ अंतर्गत रिटेलर्सचा नियंत्रित केलेला १६ टक्के नफ्याचा नियम मागे घ्यावा.
