नाशिक। दि. ८ मार्च २०२६: नाशिक जिल्ह्यात शस्त्र परवाना मंजुरी प्रक्रियेत अधिक पारदर्शकता, शिस्तबद्धता व कायदेशीर काटेकोरपणा आणण्यासाठी मानक कार्यपद्धती (Standard Operating Procedure) लागू करण्यात आली आहे. याबाबत जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी परिपत्रकाद्वारे मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत.
या कार्यपद्धतीनुसार शस्त्र परवान्यासाठी प्राप्त होणाऱ्या अर्जांची तपासणी, पडताळणी व मंजुरी प्रक्रिया निश्चित निकषांनुसार करण्यात येणार आहे. सर्व शस्त्र परवाने राष्ट्रीय शस्त्र परवाना डेटाबेस प्रणाली (NDAL-ALIS) मध्ये नोंदविणे बंधनकारक राहणार आहे. यामुळे शस्त्र परवाना प्रक्रियेत पारदर्शकता वाढण्यास तसेच माहितीची अचूक नोंद व पडताळणी सुलभ होण्यास मदत होणार आहे.
अर्जदाराने शस्त्र परवाना अर्जासोबत वैद्यकीय तपासणीबाबत एमबीबीएस डॉक्टरांचे प्रमाणपत्र, संबंधित पोलीस ठाण्याकडील सविस्तर पडताळणी अहवाल तसेच अर्जदाराला असलेल्या संभाव्य धोक्याचे (Threat Perception) मूल्यमापन सादर करणे आवश्यक राहणार आहे. अर्जदाराची पार्श्वभूमी, गुन्हेगारी नोंदी, सामाजिक वर्तणूक, तसेच शस्त्र परवाना आवश्यक असण्याची कारणमीमांसा यांचा विचार करून संबंधित पोलीस विभागाकडून अहवाल सादर करण्यात येईल.
सर्व संबंधित अहवालांचा एकत्रित विचार करूनच शस्त्र परवाना मंजुरीबाबत अंतिम निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी कळविले आहे. जिल्ह्यातील शस्त्र परवाना प्रक्रिया अधिक पारदर्शक व प्रभावी करण्याच्या दृष्टीने ही कार्यपद्धती महत्त्वाची ठरणार आहे.
