मुंबई-नाशिक महामार्ग १५ ऑक्टोबरपर्यंत दुरुस्त करा, अन्यथा २६ कोटींची वसुली
नाशिक (प्रतिनिधी): टोल प्रशासनाच्या निष्काळजीपणामुळे नाशिक-मुंबई महामार्गाची दुरवस्था झाल्याचा ठपका महामार्ग प्राधिकरणाने ठेवला आहे. महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी १५ ऑक्टोबरपर्यंतचा अल्टिमेटम देण्यात आला आहे.
या मुदतीत महामार्गाची दुरुस्ती न झाल्यास मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेस वे लिमिटेड या टोल कंपनीच्या खात्यातील २६ कोटी ३४ लाखांची रक्कम काढून त्या रकमेतून महामार्गाची दुरुस्ती करण्यात येणार असल्याची माहिती राष्ट्रीय महामार्गाच्या तांत्रिक विभागाचे महाप्रबंधक बी. एम. साळुंके यांनी दिली.
या रकमेत पाच कोटींच्या दंडाचाही समावेश असल्याची माहिती खासदार हेमंत गोडसे यांनी दिली.
घोटी, इगतपुरी, कसारा या दरम्यानच्या नाशिक-मुंबई महामार्गाची दुरवस्था झाली आहे. अनेक ठिकाणी मोठे खड्डे पडले असून काही ठिकाणी रस्ता उखडला गेला आहे. अनेक ठिकाणी डांबर आणि त्याखालील खडी निघून गेली आहे. नॅशनल हायवे प्रशासनाने टोल प्रशासनाला अनेकदा नोटीस बजावत दुरुस्तीचे आदेश दिले होते.
तरीही दुरुस्ती होत नसल्याने खासदार गोडसे यांनी केलेल्या तक्रारींची दखल घेत १० दिवसांपूर्वी महामार्गाची पाहणी केली. महामार्गाची १०० टक्के दुरुस्ती करण्यात यावी, यासाठी ३० ऑक्टोबरपर्यंत मुदत दिली होती. गोडसे यांच्या तक्रारींची महामार्ग विभागाने दखल घेत टोल प्रशासनाच्या विरोधात कठोर कारवाईचे आदेश दिले आहेत.
येत्या १५ ऑक्टोबरपर्यंत महामार्गाची १०० टक्के दुरुस्ती आणि प्रवाशांच्या सोयीसाठी साधन सामग्रीची सज्जता करा, अन्यथा महामार्गाची दुरुस्ती आणि देखभालीची जबाबदारी असलेल्या मुंबई-नाशिक एक्स्प्रेसवे प्रा. लिमिटेड या टोल कंपनीवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे आदेश काढले आहेत. दंड तसेच महामार्गाच्या दुरुस्तीसाठी टोल कंपनीकडून २६ कोटी ३४ लाख रुपये वसूल करण्यात येणार आहे. या रकमेतून राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण दुरुस्ती करणार आहे. टोल कंपनीच्या खात्यातून वसूल करण्यात येणाऱ्या २६ कोटी ३४ लाख रुपयांच्या रकमेत पाच कोटी रुपयांच्या दंडाचा देखील समावेश करण्यात आलेला आहे.
२६ कोटी ३४ लाखांच्या कामांची विभागणी पुढीलप्रमाणे होणार आहे.: नाशिक-मुंबई महामार्गाच्या दुरुस्ती आणि इतर सोयीसुविधांसाठी : ६ कोटी २५ लाख ३७ हजार ६५९ रुपये, मोठी दुरवस्था झालेल्या रस्त्याचे नूतनीकरणासाठी खर्च : १४ कोटी ८२ लाख १५ हजार ४६१ रुपये, या व्यतिरिक्त ठोठावण्यात येणारा दंड : पाच कोटी रुपये म्हणजेच एकूण : २६ कोटी ३४ लाख ४१ हजार ४०० रुपये