नाशिक। दि. ८ नोव्हेंबर २०२६: दिवाळी आणि सणासुदीच्या काळात मिठाई, फरसाण, खाद्यतेल आणि मसाल्यांच्या माध्यमातून नागरिकांच्या आरोग्याशी खेळ करणाऱ्या अन्न व्यावसायिकांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाने (FDA) मोठी कारवाई केली आहे. नाशिक विभागातील पाच जिल्ह्यांमध्ये अवघ्या २२ दिवसांत १२० अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच तब्बल २ लाख २७ हजार किलो अन्नपदार्थांचा साठा जप्त करण्यात आला असून, त्याची किंमत ३ कोटी ७८ लाख रुपये इतकी आहे.
अन्न व औषध प्रशासनाच्या ‘सण-उत्सव विशेष मोहीम २०२६’ अंतर्गत १६ ऑक्टोबर ते ६ नोव्हेंबर या कालावधीत ही विशेष तपासणी मोहीम राबविण्यात आली. अन्नपदार्थांचे उत्पादन आणि साठवणुकीच्या ठिकाणी अस्वच्छता, चुकीचे लेबलिंग, खाद्यतेलाच्या डब्यांचा पुनर्वापर तसेच मिठाईमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक खाद्यरंगाचा वापर यांसारखे गंभीर प्रकार या कारवाईत उघडकीस आले.
अन्न सुरक्षा आयुक्त तुकाराम मुंढे आणि सहआयुक्त मंगेश माने यांच्या मार्गदर्शनाखाली नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या पाच जिल्ह्यांमध्ये ही मोहीम राबविण्यात आली.
मिठाईपासून खाद्यतेलापर्यंत अनेक पदार्थ जप्त:
कारवाईदरम्यान जप्त करण्यात आलेल्या साठ्यामध्ये मिठाई, चिवडा, खाद्यतेल, मसाले, फरसाण, खोया, बटर, खवा, मावा, भगर आणि पॅकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर अशा विविध अन्नपदार्थांचा समावेश आहे.
तपासणीदरम्यान काही खाद्यतेलांच्या पॅकिंगवर ‘फोर्टिफाइड ऑईल’ असा दावा करण्यात आल्याचे आढळले. मात्र, असा दावा करण्यासाठी आवश्यक असलेला वैध परवाना संबंधित व्यावसायिकांकडे नव्हता. तसेच काही मिठाईमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक खाद्यरंग वापरल्याचेही स्पष्ट झाले. अन्नपदार्थांच्या उत्पादन आणि साठवणुकीतील स्वच्छतेच्या नियमांचेही अनेक ठिकाणी उल्लंघन झाल्याचे समोर आले.
नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक ६५ परवाने निलंबित:
या विशेष मोहिमेत नाशिक जिल्ह्यात सर्वाधिक कारवाई करण्यात आली आहे. पाच जिल्ह्यांतील परवाने निलंबनाची आकडेवारी पुढीलप्रमाणे :
👉 नाशिक : ६५ आस्थापने
👉 जळगाव : २३ आस्थापने
👉 धुळे : १३ आस्थापने
👉 अहिल्यानगर : १० आस्थापने
👉 नंदुरबार : ९ आस्थापने
अशा प्रकारे पाच जिल्ह्यांतील एकूण १२० अन्न आस्थापनांचे परवाने निलंबित करण्यात आले आहेत.
नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाई सुरूच राहणार:
अस्वच्छ ठिकाणी अन्नपदार्थांचे उत्पादन व साठवणूक करणे, चुकीचे लेबलिंग, खाद्यतेलाच्या डब्यांचा पुनर्वापर, आवश्यक परवान्याशिवाय ‘फोर्टिफाइड ऑईल’चा दावा करणे आणि मिठाईमध्ये निर्धारित मर्यादेपेक्षा अधिक खाद्यरंग वापरणे ही कारवाईची प्रमुख कारणे ठरली आहेत.
नागरिकांच्या आरोग्याशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतीही तडजोड केली जाणार नसून, अन्नपदार्थांमधील भेसळ आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यावसायिकांविरोधात अन्न व औषध प्रशासनाची मोहीम यापुढेही सुरू राहणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे.
