नाशिक। दि. ९ मे २०२६: केंद्र सरकारच्या स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेअंतर्गत अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकातील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना मार्जिन मनी उपलब्ध करुन देण्याची योजना आहे. या योजनेचा पात्र लाभार्थ्यांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन समाजकल्याण विभागाचे सहायक आयुक्त देवीदास नांदगावकर यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये केले आहे.
योजनेचे स्वरुप : या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्र राज्यातील अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील नवउद्योजक लाभार्थ्यांना बँकेने अर्जदारास स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेअंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर फ्रंट एन्ड सबसिडी (front end subsidy) 15 टक्के राज्य शासनामार्फत देण्यात येते.
पात्रतेचे निकष असे:
- नवउद्योजक अर्जदार महाराष्ट्र राज्याचा अधिवासी (Domcile) असला पाहिजे. 2. नवउद्योजक अर्जदार हा अनुसूचित जाती व नवबौद्ध प्रवर्गातील असावा.
- नवउद्योजक अर्जदाराचे स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेंतर्गत कर्ज मंजूर झालेले असावे.
- नवउद्योजकांना 10 टक्के स्व- हिस्सा भरणा केल्यानंतर व बॅकेने अर्जदारास स्टॅण्ड अप इंडिया योजनेंतर्गत 75 टक्के कर्ज मंजूर केल्यानंतर उर्वरीत फ्रंट एन्ड सबसिडी (front end subsidy) 15 टक्के राज्यशासनामार्फत देण्यात येते.
5.कर्ज मंजुरीसंबधी बँकेच्या सक्षम प्राधिकाऱ्याचे आवेदन पत्र (True Copy) (Loan Staement)
अर्ज करावयाची अंतिम मुदत : या योजनेच्या लाभासाठी इच्छुक असलेल्या नवउद्योजकांनी योजनेशी निगडित कागदपत्रे व विहित नमुन्यातील अर्जासह परिपूर्ण प्रस्ताव 10 ऑगस्ट2026 रोजी सायंकाळी 6 वाजेपर्यत सादर करावा. अधिक माहितीसाठी सहायक आयुक्त, समाज कल्याण, नाशिक.सामाजिक न्याय भवन, बी-विंग, दुसरा मजला, नासर्डी पुलाजवळ, नाशिक- पुणे रोड, नाशिक येथे संपर्क साधावा.
