नाशिक (प्रतिनिधी): सामाजिक संस्था मार्फत अथवा रहिवासी सोसायटी मध्ये कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यास अटी शर्ती सह परवानगी देण्यात आलेली आहे. शासनाच्या दि.१७ जुलै २०२० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार अटी शर्तीवर सामाजिक संस्था मार्फत अथवा रहिवासी सोसायटी मध्ये कोविड केअर सेंटर सुरू करण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे.या अतिशर्ती मध्ये प्रामुख्याने संशयित अथवा लक्षणे नसलेली किंवा अति सौम्य लक्षणे असलेली रुग्ण ठेवता येणार आहे.
कोणत्याही परिस्थितीत ज्येष्ठ नागरिक अथवा दहा वर्षाखालील मुले अथवा गर्भवती स्त्रिया किंवा कोमॉरबीड कंडिशन असलेल्या व्यक्ती ठेवता येणार नाही. तसेच त्या ठिकाणी जंतुचा संसर्ग होऊ नये याकरिता संपूर्ण खबरदारी घेण्यात यावी. संशयित व बाधित हे वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्यात यावेत.त्यांचा आपआपसात संपर्क होऊ नये याकरिता खबरदारी घेण्यात यावी.सदरच्या ठिकाणी मनपाचा कायम संपर्क राहील.त्या ठिकाणी एक रुग्णवाहिका सुद्धा ठेवण्यात यावी. या ठिकाणी ठळक अक्षरात सोसायटीचे चेअरमन, सामाजिक संस्था, डॉक्टर, काळजीवाहू व्यक्ती व रुग्णवाहिका यांचे संपर्क क्रमांक ठळक व दर्शनी ठिकाणी लावण्यात यावेत.
हे कोवीड केअर सेंटर तयार करण्याकरिता सोसायटीमधील कॉमन हॉल अथवा रिकामी सदनिका याचा वापर करता येईल. त्या ठिकाणी हवा खेळती राहील अशा प्रकारे व्यवस्था हवी. त्या ठिकाणी जाण्यासाठी अथवा येण्यासाठी स्वतंत्र व्यवस्था असावी. संशयित व बाधित व्यक्तींना वेगवेगळ्या ठिकाणी ठेवण्याची सोय असावी. या ठिकाणी दोन खाटांमधील अंतर तीन फूट पेक्षा जास्त असावे. याठिकाणी संडास, बाथरूमची स्वतंत्र व्यवस्था असावी. दर्शनी भागामध्ये अलगीकरण केंद्र असा मोठा फलक लावण्यात यावा.तसेच काय करावे व करू नये याबाबतच्या माहितीचे मोठे बॅनर लावावे. याठिकाणी जाण्यापूर्वी पीपीई कीट घालण्यासाठी प्रवेशद्वाराजवळच स्वतंत्र व्यवस्था असावी.या अलगीकरण केंद्रामध्ये सोसायटी मार्फत डॉक्टर व काळजीवाहू व्यक्ती नेमण्यात यावी. या दोघांचेही मनपातर्फे प्रशिक्षण करण्यात येईल. सर्व मार्गदर्शक सूचना त्यांना समजून सांगण्यात येतील. लक्षणे निर्माण झाल्यास रुग्णास तात्काळ रुग्णालयात संदर्भित केले जाईल. डॉक्टर व काळजीवाहू व्यक्ती यांच्याकरिता नेमून दिलेल्या मार्गदर्शक सूचना सदर ठिकाणी लावण्यात येऊन त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. तसेच विहित नमुन्यामध्ये दैनंदिन अहवाल मनपास कळविण्यात यावा.कोविड सेंटर तयार केल्यानंतर जिल्हा शीघ्र कृती दला मार्फत परीक्षण करून काही त्रुटी असल्यास त्यांची सुधारणा करून मान्यता देण्यात येणार आहे.
यामुळे नागरिकांना त्यांच्या घराच्या ठिकाणीच राहता येणार असून आवश्यक ती सर्व मदत व सहाय्य शासनामार्फत करण्यात येणार आहे.