नाशिक। दि. ८ सप्टेंबर २०२६: जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ मिळवून देण्यासाठी कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानांतर्गत ‘किसान ड्रोन’ घटकाचा समावेश करण्यात आला असून, नाशिक जिल्ह्यातील ४८ लाभार्थी शेतकरी गटांना ड्रोन खरेदीसाठी एकूण ४ कोटी ८० लाख रुपयांचे अनुदान देण्यास तांत्रिक मंजुरी देण्यात आली आहे. यामुळे शेतीतील फवारणीसह विविध कामांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढण्यास मदत होणार असल्याची माहिती जिल्हा अधीक्षक कृषि अधिकारी रवींद्र माने यांनी दिली आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन यांच्या संकल्पनेतून आणि नियोजन समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या मार्गदर्शनाखाली
जिल्हा नियोजन समितीच्या सन २०२६-२७ मधील नाविन्यपूर्ण योजनेतून हा उपक्रम राबविण्यात येणार आहे. या घटकासाठी प्रति ड्रोन १० लाख रुपये किंमत गृहीत धरून प्रत्येक ड्रोनसाठी ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. त्यानुसार ४८ ड्रोनसाठी एकूण ४ कोटी ८० लाख रुपये अनुदानाची तरतूद करण्यात आली आहे.
कृषी यांत्रिकीकरण उपअभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार जिल्हा नियोजन समितीच्या नाविन्यपूर्ण योजनेत ‘किसान ड्रोन’चा समावेश करण्यात आला आहे. इतर घटकांसाठी ४० ते ५० टक्के अनुदान अनुज्ञेय असले तरी या योजनेअंतर्गत किसान ड्रोनसाठी ६० ते ९० टक्के अनुदान देण्यात येणार असल्याचे आदेशात नमूद आहे.
आदिवासी महिला गटांना प्राधान्य:
प्राप्त अर्जांमधून आदिवासी महिला गट/कंपनी, अदिवासी गट/कंपनीला प्रथम प्राधान्य देण्याचे निर्देश आहेत. शेतकरी गटांची कमाल मर्यादा २५, तर शेतकरी उत्पादक कंपनीची कमाल मर्यादा २५० सदस्यांची राहणार आहे. लाभार्थी गटाने ड्रोनचा वापर गटातील सर्वांसाठी करणार असल्याबाबत हमीपत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
ड्रोनची खरेदी कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय, पुणे यांच्याकडे नोंदणीकृत (Empanelment) असलेल्या ड्रोन कंपनीकडूनच करावी लागणार आहे. तसेच खरेदीनंतर सेवा देणाऱ्या कंपनीची निवड, हमीपत्र, विमा आणि देखभालीच्या बाबींची पूर्तता करणे आवश्यक आहे. ड्रोनसाठी एक वर्षाचा विमा व दोन वर्षांची मोफत देखभाल सेवा देणारी कंपनी निवडण्याच्या सूचना आहेत.
DGCA मान्यताप्राप्त संस्थेत प्रशिक्षण आवश्यक:
लाभार्थींना ड्रोन संचालनासाठी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालय (DGCA) मान्यताप्राप्त संस्थेत मोफत प्रशिक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. ड्रोनच्या तांत्रिक बाबींसाठी DGCAचे Type Certificate तसेच आवश्यक निविदा, साहित्याची हमी व वॉरंटी यांची खात्री करूनच खरेदी प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी संबंधित यंत्रणेवर राहणार आहे.
लाभार्थी निवड प्रक्रिया जिल्हास्तरीय समितीमार्फत निश्चित करण्यात येणार असून, निवड झालेल्या लाभार्थ्यांना पूर्वसंमती दिल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत ड्रोन खरेदी करणे बंधनकारक राहणार आहे. योजनेच्या फलनिष्पत्तीचा त्रयस्थ संस्थेमार्फत आढावा घेऊन लाभ घेतल्यानंतर सहा महिने ते दोन वर्षांपर्यंत अहवाल सादर करण्याची तरतूदही करण्यात आली आहे.
या उपक्रमाच्या अंमलबजावणीची सर्वस्वी जबाबदारी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी, नाशिक यांच्यावर राहणार आहे. तांत्रिक मंजुरी आदेश कृषी संचालक (कृषी अभियांत्रिकी संचालनालय), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आल्याचे जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री माने यांनी कळविले आहे.
