नाशिक। दि. १४ जुलै २०२६: गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करण्यासाठी संबंधित सर्व यंत्रणांनी गतीने कार्यवाही करावी. शहरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांनी रेन हार्वेस्टिंग करणे आवश्यक आहे. त्याकडे दुर्लक्ष करणाऱ्या प्रकल्पांवर यंत्रणांनी कार्यवाही करावी, अशा सूचना विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिल्या. नदीपात्रात होणारे अतिक्रमण रोखावे तसेच नदीपात्रात सांडपाणी मिसळणार नाही यासाठी करावयाच्या ठोस उपाययोजनांना गती द्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
गोदावरी नदी प्रदूषणाबाबत नियुक्त समितीची आज विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त अमित रंजन, नाशिक विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहायक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, जिल्हाधिकारी कार्यालयातील सहआयुक्त (नगरपरिषद प्रशासन) शाम गोसावी, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी वि. वि. किल्लेदार, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता कल्पेश लाहीवाल यांच्यासह जलसंपदा, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विविध यंत्रणांचे प्रमुख तसेच राजेश पंडित, निशिकांत पगारे, जगबीर सिंग हे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
यावेळी बोलताना डॉ. गेडाम म्हणाले की, उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशाप्रमाणे सर्व यंत्रणांनी कार्यवाही करावी. आगामी कुंभमेळ्याच्या अनुषंगाने गोदावरी नदी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी विविध यंत्रणांनी त्यांची जबाबदारी वेळेत पार पाडणे आवश्यक आहे. नदीतील पाणवेली काढण्याबाबत सर्व पर्यायांचा विचार व्हावा. यांत्रिक पद्धतीने पानवेली काढणे अथवा मनुष्यबळ वापरून संबंधित नदी क्षेत्रातील प्राधिकरणाकडे ती जबाबदारी सोपविणे यासह यापूर्वीच्या बैठकांमध्ये चर्चा झाली होती. संबंधित महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, नाशिक महानगरपालिका विकास प्राधिकरण, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, जलसंपदा, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ आदी यंत्रणांनी याबाबत आता कार्यवाहीचे निर्देश त्यांनी दिले.
काही ठिकाणी नदीपात्र बुजविण्याच्या आठवा त्यात बांधकाम करून त्यात बदल करण्याचे प्रकार निदर्शनास येत आहेत. त्यावर तत्काळ कार्यवाही करावी. जलसंपदा विभागाने नदीची पूररेषेच्या अनुषंगाने माहिती वेबसाइटवर उपलब्ध करून दिल्यास नदीपात्रात झालेले अतिक्रमण तत्काळ ओळखता येईल आणि त्यांचावर कार्यवाही करणे सोपे जाईल, असे त्यांनी सांगितले. काही व्यावसायिक आस्थापनांकडून कपडे धुण्यासाठी काही खाजगी यंत्रणेला कामे दिले जातात. ही यंत्रणा नदीपात्रात कपडे धुवून नदी पात्र प्रदूषित करण्याची कामे करत आहेत. महानगरपालिका आणि पोलिस यंत्रणेने अशा खाजगी यंत्रणेवर कारवाई करावी.
नाशिक आणि त्र्यंबकेश्वर येथील मलनिस्सारण प्रकल्प, उभारण्यात येणारा औद्योगिक कचरा व्यवस्थापन प्रकल्प तातडीने पूर्ण करण्याबाबत कार्यवाही करावी. प्रकल्प पूर्ण करण्यात येणाऱ्या सर्व तांत्रिक आणि प्रशासकीय बाबी तसेच ना हरकत प्रमाणपत्र यांची पूर्तता करावी, असे निर्देशही डॉ. गेडाम यांनी संबंधित यंत्रणेला दिले.
नदी किनारी कोणत्याही प्रकारे अतिक्रमण होणार नाही आणि हा परिसर प्रदूषित होणार नाही यासाठी सर्वांनी एकत्रितपणे काम करण्याची आवश्यकता असल्याचे विभागीय आयुक्त डॉ. गेडाम यांनी यावेळी सांगितले.
यावेळी विविध यंत्रणांनी केलेल्या कार्यवाहीबद्दल या बैठकीत चर्चा झाली. अशासकीय सदस्य श्री. पंडित, श्री. पगारे आणि श्री. सिंग यांनीही नदी प्रदूषणमुक्तीच्या अनुषंगाने आणि उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशांच्या अनुषंगाने विविध मुद्दे मांडले
