मुंबई/नाशिक। दि. ७ मे २०२६: मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासंदर्भातील जमीन संपादन प्रक्रियेला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार देत राज्य सरकार आणि महाराष्ट्र राज्य पायाभूत सुविधा विकास महामंडळाला (MSIDC) मोठा दिलासा दिला आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १ जुलै २०२६ रोजी होणार आहे.
गोवर्धन, चांदशी, सरुळ, जळालपूर, महादेवपूर, राजूरबौळा, मातोरी, मुंगसरे, मखमलाबाद आणि धाकांबे या गावांतील शेतकऱ्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये जमीन संपादन प्रक्रियेला आव्हान देण्यात आले होते. संबंधित जमिनी अनुसूचित क्षेत्रात येत असून पेसा कायदा तसेच ‘राइट टू फेअर कॉम्पेन्सेशन अँड ट्रान्सपरन्सी इन लँड अॅक्विझिशन ॲक्ट २०१३’च्या तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचा दावा याचिकाकर्त्यांनी केला होता. तसेच ग्रामसभेची वैध संमती घेण्यात आली नसल्याचा आरोपही करण्यात आला होता.
राज्य सरकारतर्फे न्यायालयात मांडण्यात आले की, नाशिक परिक्रमा मार्ग हा महत्त्वाचा पायाभूत सुविधा प्रकल्प असून शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे, तीन राष्ट्रीय महामार्ग आणि चार राज्य महामार्गांना जोडणे तसेच २०२७ च्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर वाहतूक व्यवस्थापन करणे हा या प्रकल्पाचा उद्देश आहे. कुंभमेळ्यात सुमारे ८ कोटी भाविक येण्याची शक्यता असून शिखर दिवशी जवळपास २ कोटी भाविक उपस्थित राहतील, असेही सरकारने सांगितले.
न्यायालयाने आपल्या निरीक्षणात रस्ते आणि पूल हे पायाभूत सुविधा उपक्षेत्रांच्या ‘हार्मोनाइज्ड मास्टर लिस्ट’मध्ये समाविष्ट असल्याने हा प्रकल्प जमीन संपादन कायद्यातील कलम १०अ(फ) अंतर्गत वैध ठरत असल्याचे स्पष्ट केले. तसेच १७ नोव्हेंबर २०२५ च्या शासन आदेशाद्वारे विभागीय आयुक्तांना देण्यात आलेले अधिकार वैध असल्याचे नमूद करत “सब-डेलिगेशन”चा युक्तिवाद फेटाळून लावला.
चांदशी, महादेवपूर, मुंगसरे, मखमलाबाद आणि मातोरी या गावांच्या ग्रामसभांनी जमीन संपादनास संमती दिल्याची नोंद न्यायालयाने घेतली. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सादर केलेल्या प्रमाणपत्रांमध्ये आवश्यक तेवढीच जमीन संपादित केली जात असल्याचे, पुनर्वसनाच्या उपाययोजना करण्यात आल्याचे तसेच कोणतेही कुटुंब विस्थापित होणार नसल्याचे नमूद असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
राइट्स लिमिटेडने तयार केलेल्या रिंग रोडच्या आराखड्यालाही न्यायालयाने मान्यता दिली. चार पर्यायी मार्गांचा अभ्यास करण्यात आला असून सुरक्षितता, अभियांत्रिकी व्यवहार्यता, पर्यावरणीय परिणाम, सामाजिक परिणाम आणि खर्च या निकषांवर ‘अलाइनमेंट क्रमांक ४’ सर्वोत्तम ठरल्याचे नमूद करण्यात आले. तज्ज्ञांच्या तांत्रिक निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, गोवर्धन, सरुळ, जळालपूर आणि राजूरबौळा या गावांबाबत राज्य सरकारने न्यायालयात हमी दिली की, पुढील कारवाईपूर्वी कलम १०अ आणि कलम ११ अंतर्गत आवश्यक प्रक्रिया पूर्ण केली जाईल. तसेच पूर्वसूचना आणि कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय कलम १५ अंतर्गत कारवाई केली जाणार नाही.
