नाशिक/मुंबई। दि. ३ मार्च २०२६: महिना शंभर युनिटपर्यंत वीज वापर असलेल्या दारिद्र्य रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घरगुती वीज ग्राहकांना मोफत वीज मिळण्यासाठी राज्य सरकारने सुरू केलेल्या स्मार्ट योजनेसाठी महावितरणने मागविलेल्या टेंडरमध्ये एक किलोवॅट क्षमतेच्या छतावरील सौरऊर्जा प्रकल्पाची किंमत सुमारे ४५ हजार रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. सध्या सौरऊर्जा पुरवठादार आकारत असलेल्या साठ हजार रुपये या दराच्या तुलनेत नवा दर १५ हजार रुपये कमी असल्याने योजनेच्या लाभार्थी ५ लाख छोट्या ग्राहकांची खूप मोठी बचत होणार आहे. तसेच साठ हजारच्या ऐवजी ४५ हजार रुपयात एक किलोवॅटचा छतावरील सौरऊर्जा बसविता येत असल्याचे स्पष्ट झाल्यामुळे आगामी काळात असे प्रकल्प बसविणाऱ्या सर्व गरजू ग्राहकांना लाभ होणार आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वात गरीब ग्राहकांसाठी स्मार्ट योजना राबविण्यात येत आहे. त्यासाठी महावितरणला अंमलबजावणी यंत्रणा म्हणून जबाबदारी देण्यात आली आहे. महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी मुंबईत झालेल्या कंपनीच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत स्मार्ट योजनेच्या टेंडरला मान्यता देण्यात आली. बैठकीस राज्याच्या अपर मुख्य सचिव (ऊर्जा) आभा शुक्ला उपस्थित होत्या.
राज्य सरकारच्या स्वयंपूर्ण महाराष्ट्र आवासीय रूफ टॉप सोलार (स्मार्ट) योजनेच्या शासननिर्णयात प्रति किलोवॅट पन्नास हजार रुपये खर्च गृहित धरला आहे. सध्या व्यवहारात सोलर पुरवठादार व्यावसायिक ग्राहकांकडून प्रती किलोवॅट सुमारे साठ हजार रुपये आकारत आहेत. पण महावितरणने आज मंजूर केलेल्या टेंडरमध्ये प्रती किलोवॅट ४५,४५० रुपये इतकी रक्कम स्पष्ट करण्यात आली आहे. त्यामुळे या योजनेत ग्राहकाने भरायच्या हिश्श्याच्या रकमेत आता मोठी कपात होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारकडून फेब्रुवारी २०२४ मध्ये प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू करण्यात आली आहे. यामध्ये घरगुती वीज ग्राहकांना छतावरील सौरऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी एक किलोवॅटला तीस हजार रुपये, दोन किलोवॅटला साठ हजार रुपये व तीन किलोवॅटला ७८ हजार रुपये थेट अनुदान मिळते. ऊर्वरित खर्च ग्राहकाने करायचा असतो. एक किलोवॅटच्या प्रकल्पातून दरमहा सुमारे १२० युनिट वीज तयार होते. ग्राहकाच्या गरजेपेक्षा जास्त वीज तयार झाल्यामुळे वीजबिल शून्य येते व ग्राहकाला अतिरिक्त वीज महावितरणला विकून उत्पन्नही मिळते. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने या योजनेत राज्यातर्फे आणखी अनुदान देऊन दारिद्र्य रेषेखालील व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील पाच लाख ग्राहकांसाठी स्मार्ट योजना आणली आहे. प्रत्येकी एक किलोवॅटचे सौरऊर्जा प्रकल्प या योजनेत बसविण्यात येतील.
महावितरणने स्मार्ट योजनेसाठी मागवलेल्या टेंडरमध्ये एक किलोवॅटच्या सौरऊर्जा प्रकल्पासाठी ४५,४५० रुपये इतका कमी दर निश्चित झाल्यामुळे आता अन्य गरजू वीज ग्राहकांनाही लाभ होणार आहे. प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत सरकारी अनुदानाशिवाय ऊर्वरित रक्कम ग्राहकाला भरावी लागते. या रकमेत मोठी घट झाल्यामुळे छोट्या गरजू वीज ग्राहकांना योजनेचा लाभ घेणे अधिक सोपे होईल.
सौरऊर्जा प्रकल्प बसविणाऱ्या सूचिबद्ध पुरवठादारांची यादी महावितरणने आपल्या वेबसाईटवर आणि स्मार्ट योजनेच्या पोर्टलवर उपलब्ध केली आहे.
