नवी दिल्ली। दि. १३ फेब्रुवारी २०२६: रिअल इस्टेट क्षेत्रातील तक्रारींचे निवारण आणि घरखरेदीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी स्थापन करण्यात आलेल्या रिअल इस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) च्या कार्यक्षमतेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. ही संस्था अपेक्षित उद्दिष्टे साध्य करण्यात अपयशी ठरली असून, प्रत्यक्षात पीडित ग्राहकांऐवजी कर्जबुडव्या बिल्डरांना दिलासा देत असल्याची तीव्र निरीक्षणे न्यायालयाने नोंदवली.
हिमाचल प्रदेश सरकारविरोधात दाखल याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारांना आत्मपरीक्षण करण्याचा सल्ला दिला. “रेराची स्थापना नेमक्या कोणत्या उद्देशासाठी झाली, याचा राज्यांनी पुनर्विचार करावा. ज्या घरखरेदीदारांसाठी ही यंत्रणा उभी करण्यात आली, तेच आज निराश आहेत. संस्था बंद झाली तरी त्यांना विशेष फरक पडणार नाही,” अशी स्पष्ट टिप्पणी खंडपीठाने केली.
रेरा प्रभावी का ठरत नाही? न्यायालयाची निरीक्षणे
१) आदेश आहेत, पण अंमलबजावणी कमकुवत:
रेरा कायद्यात आदेश देण्याचा अधिकार असला, तरी त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्पष्ट आणि स्वतंत्र यंत्रणा नाही. आदेशांची वसुली प्रक्रिया जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवली जाते, मात्र त्यात विलंब होत असल्याची नोंद आहे.
२) बिल्डर लॉबीवर नियंत्रण अपुरे:
बिल्डरांविरुद्धच्या तक्रारींचे तातडीने आणि परिणामकारकरीत्या निवारण करण्यासाठी सक्षम व्यवस्था नसल्याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. प्रभावी बिल्डर लॉबीसमोर रेरा हतबल असल्याचे निरीक्षण नोंदवण्यात आले.
३) अधिकार असूनही वापर मर्यादित:
कायद्याच्या कलम ८ अंतर्गत प्रकल्प वेळेत पूर्ण करण्यासाठी नियामक अधिकार उपलब्ध असतानाही प्रत्यक्ष देखरेख आणि तपासणीसाठी आवश्यक मनुष्यबळाची कमतरता असल्याचे सांगितले गेले.
४) राज्यनिहाय नियमांत विसंगती:
प्रत्येक राज्याने स्वतंत्र नियम आखल्याने एकसंधता राहिलेली नाही. काही राज्यांचे नियम रेराच्या मूळ उद्देशालाच बाधक ठरत असल्याची बाबही निदर्शनास आणण्यात आली.
न्यायालयाच्या या निरीक्षणांमुळे रेरा कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत नव्याने चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे. घरखरेदीदारांच्या हितासाठी स्थापन झालेल्या या संस्थेची कार्यपद्धती अधिक पारदर्शक आणि परिणामकारक करण्याची गरज अधोरेखित झाली आहे.
