नाशिक (प्रतिनिधी): केंद्र सरकारकडून महाराष्ट्रातील कांद्यावर निर्यात शुल्क लावण्यात आले आहे, दुसरीकडे कर्नाटक आणि व आंध्र प्रदेशातील कांद्यावर मात्र 40 टक्के निर्यात शुल्क नाही, असा दुजाभाव का? असा सवाल उपस्थित करत कांदा व्यापारी हे कदापि सहन करणार नाही.
येत्या 26 सप्टेंबर रोजीच्या पणन मंत्र्यांच्या बैठकीत काय निर्णय होतो, याकडे लक्ष असून तोपर्यंत कांदा व्यापाऱ्यांचा संप सुरूच राहील, अशी भूमिका नाशिक जिल्ह्यातील कांदा व्यापारी संघटनेने घेतली आहे.
नाशिकमध्ये कांदा व्यापारी असोसिएशनकडून बुधवारपासून बंदची हाक देण्यात आली असून पालकमंत्र्यांच्या बैठकींनंतरही तोडगा निघालेला नाही. अशातच काल या सर्व घडामोडींवर व्यापारी संघटनांनी बैठक घेत चर्चा केली. मात्र दोन-अडीच तास चाललेल्या या बैठकीतूनही निर्णय झाला नाही. केंद्र सरकारने महाराष्ट्रातील कांद्याबाबत उदासीन असून निर्यातशुल्क वाढवून व्यापाऱ्यांवर अन्याय केला जात आहे, तो कदापि सहन करणार नाही, अशी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेत जोपर्यंत राज्य सरकार ठोस निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत कांदा लिलावात सहभागी होणार नाही, बंद असाच सुरु राहील असा एकमुखी निर्णय व्यापारी संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे.
नाशिक जिल्ह्यात कांदा प्रश्न चांगलाच पेटला असून शेतकऱ्यांच्या आंदोलनानंतर व्यापारी संघटनांनी पुकारलेल्या बंदमुळे कोट्यवधींची उलाढाल ठप्प झाली आहे. अशात पालकमंत्र्यांच्या बैठकीत तोडगा निघू शकला नाही. बुधवारपासून जिल्ह्यातील 17 बाजार समित्यांतील कांदा लिलाव बंद असून कांदा निर्यात शुल्क जोपर्यंत मागे घेतले जात नाही, तोपर्यंत लिलाव न करण्याची एकमुखी भूमिका व्यापाऱ्यांनी घेतली आहे.
पालकमंत्री व जिल्हाधिकारी यांच्यासमवेत गुरुवारी झालेल्या बैठकीत कोणताही तोडगा न निघाला नाही. त्यानंतर येवल्यात व्यापारी असोसिएशनने बैठक घेत चर्चा केली. पालकमंत्र्यांसह सर्वांच्या या बैठकीकडे लागल्या होत्या. मात्र सायंकाळी चार वाजेपासून पावणे सात वाजेपर्यंत बैठक चालली, यातून व्यापारी आपल्या भूमिकेवर ठाम असल्याचे दिसते आहे. येत्या 26 तारखेला मंत्रिमंडळ बैठकीत मागण्या मान्य झाल्या तर कांदा व्यापारी लिलावात सहभागी होतील, अन्यथा बेमुदत संपात सहभागी होणार असल्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला.
