नाशिक (प्रतिनिधी): महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत. या घटनांना आळा घालण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज ९ डिसेंबर रोजी महिला व बाल अत्याचाराच्या प्रकारणांबाबत शक्ती कायद्याचा मसुदा मांडला जाणार आहे. यामध्ये महिला अत्याचार प्रकरणात २१ दिवसात निकाल लावण्याची तरतुद असणार आहे.
मसुद्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी मिळाल्यावर सोमवारी (दि.१४ डिसेंबर) रोजी सुरु होणाऱ्या अधिवेशनात या संदर्भात विधेयक मांडले जाईल. यामुळे महाराष्ट्रात नवा शक्ती कायदा लागू होण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महाविकास आघाडी सरकारने मागील हिवाळी अधिवेशनात हा कायदा आणण्याचे आश्वासन दिले होते.
या कायद्याच्या प्रमुख तरतुदींमध्ये २१ दिवसात खटल्याचा निकाल लागणार, बलात्कार प्रकरणी अजामीनपात्र गुन्हा दाखल होणार, अति दुर्लभ प्रकरण असल्यास फाशीच्या शिक्षेची तरतुद किंवा जन्मठेप व दंड, ओळखीतल्या व्यक्तीने बलात्कार केल्यास जन्मठेप व दंड, महिलांवरील क्रूर अत्याचाराच्या गुन्ह्यामध्ये मृत्यूदंड, १६ वर्षापेक्षा कमी वय असलेल्या मुलीवर अत्याचार झाल्यास जन्मठेप, सामूहिक बलात्काराच्या प्रकरणात २० वर्ष कठोर जन्मठेपेची शिक्षा किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप किंवा मृत्यूदंड व १० लाख रुपये दंड, १६ वर्ष वयाखालील मुलीवर सामूहिक बलात्कार झाल्यास कठोर जन्मठेप किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप व १० लाख दंड, १२ वर्ष वयाखालील मुलीवर अत्याचार झाल्यास मरेपर्यंत कठोर जन्मठेप व १० लाख रुपये दंड, पुन्हा पुन्हा महिलेवर अत्याचार करणाऱ्या गुन्हेगारास मरेपर्यंत जन्मठेप, सगळे गुन्हे अजामीनपात्र असतील, बलात्कार प्रकरणी तपास करतेवेळी सहकार्य न करणाऱ्या सरकारी सेवकाला २ वर्षापर्यंत तुरुंगवास व दंड, ऍसिड हल्ला केल्यास १० वर्षांची किंवा मरेपर्यंत जन्मठेप व पीडित व्यक्तीला दंडाची रक्कम द्यावी लागणार, ऍसिड फेकण्याचा प्रयत्न केल्यास १० ते १४ वर्षांपर्यंत तुरुंगवास, महिलेचा कोणत्याही प्रकारे छळ केल्यास २ वर्ष तुरुंगवास व १ लाख रुपये दंड तर सोशल मीडिया, मेल,मेसेज,इलेकट्रोनिक मीडियाच्या माध्यमातून महिलांवर कमेंट करणे,धमकी देणे, चुकीची माहिती पसरवणे याबाबत देखील शिक्षेची तरतुद आहे.