नाशिक। दि. १४ एप्रिल २०२६: जिल्ह्यातील नद्यांमधील वाढते प्रदूषण व जलपर्णी (यूट्रोफिकेशन) ही गंभीर समस्या असून, तिच्या प्रभावी निराकरणासाठी सर्वसमावेशक, शाश्वत उपाययोजना तातडीने राबविण्यात येणार आहेत. आगामी कुंभमेळा लक्षात घेता या कामांना विशेष प्राधान्य देण्यात येत असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिली.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली आज दूरदृश्यसंवाद प्रणालीद्वारे उच्चस्तरीय बैठक आयोजित करण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. या बैठकीस जिल्हा परिषद व जिल्हा प्रशासनातील विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी, प्रकल्प संचालक (डीआरडीए), पंचायत, पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी विजय शिंदे तसेच सीएसआर व गुंतवणूक प्रोत्साहनाशी संबंधित प्रतिनिधी, पर्यावरण क्षेत्रात राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीयस्तरावर कार्यरत ‘इको-सत्त्वा’ संस्थेच्या संस्थापक श्रीमती नताशा आदी सहभागी झाले होते.
या बैठकीत सुमारे ६२ कि.मी. नदीपट्ट्यात, विशेषतः गोदावरी नदी परिसरात जलपर्णीची वाढ होत असल्याचे निदर्शनास आले. या वाढीमुळे पाण्याची गुणवत्ता खालावत असून जैवविविधतेवर परिणाम होत आहे. तसेच जलप्रवाहाला अडथळा होत असल्याने दुर्गंधी, डासांची वाढ आणि सार्वजनिक आरोग्याशी संबंधित समस्या निर्माण होत असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले.
याशिवाय नांदूर मधमेश्वर पक्षी अभयारण्य या रामसर दर्जा प्राप्त अभयारण्यावर या समस्येचा गंभीर परिणाम होत असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. तेथे ३०० हून अधिक पक्षी प्रजाती आढळतात. जलपर्णीच्या अनियंत्रित वाढीमुळे जलस्रोतांतील ऑक्सिजनची पातळी घटत असून, या नाजूक परिसंस्थेला धोका निर्माण होत आहे.
अधिकाऱ्यांनी नमूद केले की, यापूर्वी जलपर्णी निर्मूलनासाठी विविध यांत्रिक व मानवी प्रयत्न करण्यात आले असले तरी, शाश्वत व दीर्घकालीन उपाययोजनांचा अभाव असल्याने समस्या कायम राहिली आहे. तसेच शेतीमधून होणारा पाण्याचा निचरा (रनऑफ), रासायनिक खतांचा अतिरेक, सांडपाण्याचे अपुरे व्यवस्थापन व शहरी भागातील पाण्याचा होणारा निचरा ही जलपर्णीची प्रमुख कारणे असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले.
या समस्येच्या निराकरणासाठी बहुआयामी उपाययोजना राबविण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी दिले. यामध्ये नदीतील जलपर्णीचे नियमित व तांत्रिकदृष्ट्या प्रभावी निर्मूलन, सांडपाणी प्रक्रिया यंत्रणांची कार्यक्षमता वाढविणे, नदीकाठ संवर्धन तसेच जलपर्णीचा जैवइंधन, कंपोस्ट किंवा इतर उपयुक्त उत्पादनांसाठी पुनर्वापर यांसारख्या उपायांचा समावेश असणार आहे.
कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारी (सीएसआर) अंतर्गत भागीदारीद्वारे या उपक्रमाला गती देण्यावर विशेष भर देण्यात येणार असून, यासाठी नियोजनबद्ध, मोजमापयोग्य (measurable), विस्तारक्षम व शाश्वत प्रकल्प विकसित करून शासन यंत्रणा व सीएसआर भागीदार यांच्यात प्रभावी समन्वय साधण्याचे निर्देश देण्यात आले.
या उपक्रमासाठी पाणीपुरवठा व स्वच्छता विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची संपर्क अधिकारी (SPOC) म्हणून नियुक्ती करण्यात आली असून, पंचायत राज संस्था, ग्रामपंचायती, स्थानिक स्वराज्य संस्था व विविध विभागांच्या समन्वयातून पुढील कार्यवाही करण्यात येणार आहे. तसेच स्थानिक नागरिकांचा सहभाग वाढविणे, जनजागृती मोहिमा राबविणे व स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने नदी संवर्धन उपक्रमांना चालना देण्याचेही ठरविण्यात आले.
