नाशिक। दि. १८ नोव्हेंबर २०२५: ‘बालविवाह’ या सामाजिक प्रवृत्तीला प्रतिबंध करण्यासाठी समाज प्रबोधनासह व्यापक जनजागृती होणे आवश्यक असून बालविवाह रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करावा, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या मध्यवर्ती सभागृहात आयोजित जिल्हास्तरीय सनियंत्रण समितीच्या त्रैमासिक बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद बोलत होते. यावेळी जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी सुनील दुसाने, नाशिक महानगरपालिकेचे समाज कल्याण उपायुक्त नितीन नेर, बालविकास प्रकल्प अधिकारी सचिन शिंदे, जिल्हा अग्रणी बँक व्यवस्थापक भिवा लवटे, जिल्हा परिविक्षा अधिकारी आर.एल.चौधरी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील, युनिसेफचे नंदु जाधव यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री प्रसाद म्हणाले की, बालविवाह रोखण्यासाठी कृती आराखडा तयार करतांना मागील चार ते पाच वर्षात जिल्ह्यातील ज्या ठिकाणी बालविवाह झाले आहेत ती ठिकाणे शोधावीत. गावपातळीवर 12 ते 17 वयोगटातील मुलींसाठी प्रबोधन व्हावे यासाठी बालिका सभांचे आयोजन करण्यात यावे. ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामसभेतून बालक-पालक यांच्याशी संवादपर जनजागृती करण्यात यावी. आदिवासी बहुल तालुक्यात पंचायत समिती, शिक्षण विभाग, एकात्मिक बाल विकास सेवा विभाग, आरोग्य विभाग, आशा व अंगणवाडी सेविका, भरोसा सेल आणि जिल्हा महिला व बालविकास विभागांमार्फत परस्पर समन्वायातून जानजागृतीपर कार्यक्रमांची आखणी करावी.
बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ अभियानाची जनजागृती शाळा, अंगणवाडी, बसस्थानक, रेल्वेस्थानक व सार्वजनिक ठिकाणे फलकांद्वारे करण्यात यावी. शहरी भागातही बालविवाह रोखण्यासाठी लॉन्स असोसिएशन यांच्याकडून बंधपत्र घेण्यासाठी त्याचा नमुना तयार करून त्यास मान्यता घ्यावी. बालविवाह रोखण्यात पोलीस प्रशासनाची भूमिका महत्वाची असून आदिवासी तालुक्यांत होळी सणाच्या काळात प्रथेनुसार होणाऱ्या विवाहांबाबत त्यांनी दक्ष रहाण्याबाबत त्यांनी सूचित केले.
‘आदिशक्ती अभियानाचा आढावा जिल्हाधिकारी यांनी घेतला. ते म्हणाले, सामुहिक विवाह सोहळा घेण्यापूर्वी त्याआधी वधूवर परिचय मेळाव्याचे आयोजन करण्यात यावे. यात विधवा महिलांचे पुर्नविवाह करतांना त्यांची वैयक्तिक मालमत्ता सुरक्षितेच्या दृष्टीने दक्षता घ्यावी. या अभियानांतर्गत जिल्ह्यातील 1398 ग्रामपंचायत मध्ये महिलांच्या विविध शासकीय योजना, उपक्रम, कार्यक्रम व कायदे इत्यादींचा प्रचार व प्रसार प्रभावीपणे करण्यात यावा. शाळाबाह्य मुलांचे सर्वेक्षण करण्यात यावे. बाल सुधारालयातील बालकांचे लसीकरण करण्यासाठी विशेष मोहिमेचे आयोजन करावे. तसेच प्रत्येक महिन्याच्या तिसऱ्या सोमवारी बैठकीचे आयेाजन करून याबाबत अहवाल सादर करण्याच्या सूचनाही जिल्हाधिकारी श्री प्रसाद यांनी दिल्या.
