२५ ऑगस्टपासून चार पथकांकडून नगरपरिषद, नगरपंचायतींची तपासणी
नाशिक। दि. १८ ऑगस्ट २०२६: किमान वेतन अधिनियम, १९४८ अंतर्गत नाशिक जिल्ह्यातील नगरपरिषद व नगरपंचायतींच्या हद्दीतील अनुसूचित रोजगारातील कामगारांना शासनाच्या नियमानुसार किमान वेतन मिळते किंवा नाही, याची तपासणी करण्यासाठी जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांच्या आदेशाने चार विशेष तपासणी पथके गठित करण्यात आली आहेत. जिल्ह्यातील संबंधित नगरपरिषद व नगरपंचायतींमध्ये २५ ऑगस्ट ते ९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत ही तपासणी करण्यात येणार आहे.
कंत्राटी कामगारांना किमान वेतन मिळत नसल्याबाबत शासन, संचालनालय तसेच जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या पार्श्वभूमीवर ही तपासणी करण्यात येत आहे. विशेषतः सफाई कामगारांच्या किमान वेतनासंदर्भातील तक्रारींच्या अनुषंगानेही तपासणी केली जाणार आहे.
चार पथकांकडून १७ नगरपरिषद व नगरपंचायतींची तपासणी:
पथक क्रमांक १ : सरकारी कामगार अधिकारी श्री. तुषार बोरसे हे पथकप्रमुख असून श्री. किरण आहेर, येवला नगरपरिषद, लेखाधिकारी – सदस्य तसेच श्री. विशाल जोगी, दुकान निरीक्षक – सदस्य आहेत. हे पथक मनमाड नगरपरिषद – २५ ऑगस्ट, सिन्नर नगरपरिषद – २ सप्टेंबर, ओझर नगरपरिषद – ३ सप्टेंबर आणि पिंपळगाव नगरपरिषद – ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी तपासणी करणार आहे.
पथक क्रमांक २ : सरकारी कामगार अधिकारी श्री. दिनेश पाटोळे हे पथकप्रमुख असून श्री. मुकुंद शिंदे, निफाड नगरपंचायत, लेखाधिकारी – सदस्य तसेच श्री. विशाल पाटील, दुकान निरीक्षक – सदस्य आहेत. हे पथक येवला नगरपरिषद – २५ ऑगस्ट, त्र्यंबक नगरपरिषद – २ सप्टेंबर, नांदगाव नगरपरिषद – ३ सप्टेंबर आणि भगूर नगरपरिषद – ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी तपासणी करणार आहे.
पथक क्रमांक ३ : सरकारी कामगार अधिकारी श्री. उदय सयुवंशी हे पथकप्रमुख असून श्री. सनी सयुवंशी, नांदगाव नगरपरिषद, लेखाधिकारी – सदस्य तसेच श्री. राकेश जाधव, दुकान निरीक्षक – सदस्य आहेत. हे पथक सटाणा नगरपरिषद – २५ ऑगस्ट, इगतपुरी नगरपरिषद – २ सप्टेंबर, चांदवड नगरपरिषद – ३ सप्टेंबर आणि देवळा नगरपंचायत – ८ सप्टेंबर २०२६ रोजी तपासणी करणार आहे.
पथक क्रमांक ४ : सरकारी कामगार अधिकारी श्री. विजय पुकळे हे पथकप्रमुख असून श्री. ज्ञानेश्वर दिंघोळे, देवळा नगरपंचायत, लेखाधिकारी – सदस्य तसेच श्री. भूषण कापसे, दुकान निरीक्षक – सदस्य आहेत. हे पथक सुरगाणा नगरपंचायत – २५ ऑगस्ट, कळवण नगरपंचायत – २ सप्टेंबर, पेठ नगरपंचायत – ३ सप्टेंबर, दिंडोरी नगरपंचायत – ८ सप्टेंबर आणि निफाड नगरपंचायत – ९ सप्टेंबर २०२६ रोजी तपासणी करणार आहे.
वेतनासह विविध बाबींची होणार पडताळणी
तपासणीदरम्यान नगरपरिषद व नगरपंचायतींकडून संबंधित शासन व संचालनालयाच्या परिपत्रकांची अंमलबजावणी होते किंवा नाही, याची पडताळणी केली जाणार आहे. सन २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६ या कालावधीत ठेकेदारांना अदा केलेल्या देयकांचीही तपासणी केली जाणार आहे. तसेच कंत्राटी कामगार सेवा (विनियमन व उच्चाटन) अधिनियम, १९७० मधील तरतुदीनुसार मुख्य नियोक्ता म्हणून नगरपरिषद व नगरपंचायतींनी केलेल्या कार्यवाहीचीही तपासणी होईल.
कंत्राटदारांनी कामगारांना किमान वेतन कायद्यानुसार वेतन अदा केले आहे का, ते कामगारांच्या बँक खात्यात जमा झाले आहे का, याची खातरजमा केली जाणार आहे. त्याचबरोबर आवश्यकतेनुसार EPF व ESIC नोंदणी, EPF भरण्याच्या चलनाची प्रत कामगारांना देण्यात आली आहे का आणि कामगारांना आरोग्यविषयक व सुरक्षिततेची आवश्यक साधने उपलब्ध करून दिली आहेत का, याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.
हजेरी नोंदवही, वेतन स्लिप व बायोमेट्रिक हजेरीवरही लक्ष:तपासणीच्या नमुन्यात कंत्राटदाराची नोंदणी, कंत्राटी कामगारांची संख्या, वेतन नोंदवही व हजेरी नोंदवही अद्ययावत आहे का, कामगारांना वेळेवर वेतन मिळते का, बँक खात्यात किमान वेतनानुसार रक्कम जमा होते का आणि वेतन स्लिप दिली जाते का, यांचा समावेश आहे. तसेच EPF व ESIC नोंदणी, EPF चलनाची प्रत, आरोग्य व सुरक्षा साधनांची उपलब्धता यांचीही नोंद घेतली जाणार आहे. याशिवाय संचालनालयाच्या संबंधित परिपत्रकाची अंमलबजावणी, कंत्राटी स्वच्छता कामगारांची नोंदणी आणि कंत्राटी कामगारांची बायोमेट्रिक हजेरी घेतली जाते किंवा नाही, याचीही तपासणी करण्यात येणार आहे.
नियमांचे पालन न झाल्यास शिस्तभंग कारवाईचा प्रस्ताव:
नगरपरिषद व नगरपंचायतीमधील कंत्राटी कामगारांना प्रचलित नियमांनुसार आवश्यक बाबी उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याचे आढळल्यास संबंधित मुख्याधिकाऱ्यांनी संचालनालयाच्या परिपत्रकाची अंमलबजावणी न केल्याबद्दल शिस्तभंगविषयक कारवाईचा प्रस्ताव संचालनालयाकडे सादर करण्यात येणार आहे.
सर्व नगरपरिषद व नगरपंचायतींनी तपासणी पथकास आवश्यक ती सर्व माहिती उपलब्ध करून द्यावी तसेच निर्धारित कार्यक्रमानुसार तपासणीची कार्यवाही वेळेत पूर्ण करण्यासाठी सहकार्य करावे, असेही जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
