पाणीटंचाई, चारा व रोजगार हमीच्या कामांचे प्रभावी नियोजन करावे
नाशिक। दि. २७ ऑक्टोबर २०२६: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा देण्यासाठी शासनाने घेतलेल्या निर्णयांची प्रभावी आणि कालबद्ध अंमलबजावणी करावी. पिण्याचे पाणी, जनावरांसाठी चारा, टँकरद्वारे पाणीपुरवठा, रोजगार हमीची कामे आणि शेतकऱ्यांना आर्थिक मदत या बाबींना प्राधान्य देऊन प्रशासनाने सतर्क राहावे. तसेच ऑगस्ट २०२७ पर्यंत पिण्याचे पाणी आणि जनावरांचा चारा पुरेल, असे नियोजन करावे, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालय आवारातील नियोजन सभागृहात सोमवारी दुपारी आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते. यावेळी राज्याचे जलसंपदा मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री गिरीश महाजन, शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ, महापौर हिमगौरी आडके आहेर, खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार भास्कर भगरे, आमदार गोकुळ गीते, आमदार किशोर दराडे, आमदार सीमा हिरे, प्रधान सचिव नविन सोना, नाशिक त्र्यंबकेश्वर कुंभमेळा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष तथा विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम, प्राधिकरणाचे आयुक्त शेखर सिंह, महानगरपालिका आयुक्त मनीषा खत्री, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांचा आढावा घेताना उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी सांगितले की, संकटाच्या काळात शेतकऱ्यांच्या पाठीशी शासन ठामपणे उभे आहे. शासनाने घेतलेल्या निर्णयांचा लाभ पात्र शेतकऱ्यांपर्यंत वेळेत पोहोचविणे ही प्रशासनाची महत्त्वाची जबाबदारी आहे. मदतीच्या प्रक्रियेत कोणतीही दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता सर्व संबंधित विभागांनी घ्यावी.
पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी दीर्घकालीन नियोजन:
आगामी काळात संभाव्य पाणीटंचाई लक्षात घेऊन पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे. गावनिहाय पाणी उपलब्धता, टँकरची आवश्यकता, जनावरांसाठी चारा आणि रोजगार हमीच्या कामांचा आढावा घेऊन आवश्यक उपाययोजनांचे नियोजन करावे. आगामी ऑगस्ट २०२७ पर्यंतची संभाव्य गरज लक्षात घेऊन पाणीपुरवठा व दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजनांची आखणी करावी. जलसंधारणाची कामे, गाळमुक्त धरण-गाळयुक्त शिवार, शेततळी आणि पाणीसाठा वाढविणाऱ्या उपाययोजनांनाही गती द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
पंचनामे व मदत वाटपात दिरंगाई नको:
पीक नुकसानीचे पंचनामे, शेतकऱ्यांच्या अर्जांची पडताळणी आणि आर्थिक मदतीचे वितरण या प्रक्रिया पारदर्शक व वेगाने पूर्ण कराव्यात. पात्र शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाहीत, याची खात्री करावी. शेतकऱ्यांना कागदपत्रे, आधार प्रमाणीकरण किंवा अन्य प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये अडचणी येत असल्यास स्थानिक स्तरावरील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी त्यांचे तातडीने निराकरण करावे. शेतकऱ्यांना जाहीर केलेली तातडीची आर्थिक मदत त्यांच्या बँक खात्यांत वेळेत जमा करण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करावी. कर्जमाफी व दुष्काळी मदतीच्या प्रक्रियेत समन्वय राखून संबंधित लाभार्थ्यांना मदतीचा लाभ मिळवून द्यावा.
शेतकऱ्यांकडून सक्तीची कर्जवसुली टाळावी:
दुष्काळाच्या परिस्थितीत शेतकऱ्यांवर कर्जवसुलीसाठी अनावश्यक दबाव आणला जाऊ नये. राष्ट्रीयकृत बँका, सहकारी बँका आणि सूक्ष्म वित्त संस्थांनी शासनाच्या निर्देशांचे पालन करावे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी समजून घेऊन संवेदनशीलतेने कार्यवाही करावी. शेतकरी संकटामुळे निराश होणार नाहीत, त्यांना आवश्यक आधार व मदत मिळेल, यासाठी प्रशासनाने विशेष दक्षता घ्यावी.
शेतकऱ्यांना मानसिक आधार देणे महत्त्वाचे:
दुष्काळाच्या संकटात शेतकऱ्यांना केवळ आर्थिक मदतच नव्हे, तर मानसिक आधार आणि विश्वास देणेही आवश्यक आहे. शेतकऱ्यांच्या अडचणी जाणून घेऊन त्यांचे प्रश्न तातडीने सोडवावेत. कोणताही पात्र लाभार्थी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, यासाठी प्रशासनाने संवेदनशीलतेने काम करावे. शासन शेतकऱ्यांच्या पाठीशी ठामपणे उभे असून, संकटातून बाहेर पडण्यासाठी सर्वतोपरी मदत करावी.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सवलतींची अंमलबजावणी करावी:
दुष्काळग्रस्त भागांतील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक शुल्कात किंवा अन्य बाबींमध्ये शासनाने जाहीर केलेल्या सवलतींचा लाभ मिळावा. विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित विभागांनी या निर्णयांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी. शासनाच्या आदेशांचे पालन करण्यात कसूर झाल्यास नियमानुसार कार्यवाही करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले.
दुष्काळ निवारणाच्या कामात महसूल, कृषी, जलसंपदा, जलसंधारण, पशुसंवर्धन, ग्रामविकास आणि अन्य संबंधित विभागांनी परस्पर समन्वय राखून कार्यवाही करावी. उपलब्ध साधनसंपत्तीचा योग्य वापर करून शेतकरी व ग्रामीण जनतेला दिलासा देण्यासाठी सर्व यंत्रणांनी एकत्रितपणे प्रयत्न करावेत, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी केले. जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी जिल्ह्यात सुरू असलेल्या उपाययोजनांची माहिती दिली.
ध्वजारोहण सोहळ्याचे सूक्ष्म नियोजन करावे:
नशिक-त्र्यंबकेश्वर सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर ध्वजारोहण सोहळ्याचे सूक्ष्म नियोजन करून सर्व संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे. सोहळ्याच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक त्या सर्व बाबींचे नियोजन करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी दिले. ध्वजारोहण सोहळ्यासाठी अति महत्वाच्या व्यक्ती, मान्यवर व भाविकांची संभाव्य उपस्थिती लक्षात घेऊन वाहतूक व्यवस्थापन, सुरक्षा, गर्दी नियंत्रण, स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, आरोग्य सुविधा, आपत्कालीन यंत्रणा आणि पार्किंग व्यवस्था यांचे नियोजन करावे. नाशिक व त्र्यंबकेश्वर येथील कार्यक्रमांसाठी संबंधित प्रशासकीय यंत्रणांनी परस्पर समन्वय राखून जबाबदाऱ्यांचे स्पष्ट वाटप करावे. धार्मिक परंपरा आणि सोहळ्याचे पावित्र्य जपत भाविकांना सुरक्षित व सुलभ सुविधा उपलब्ध करून द्याव्यात. ध्वजारोहण सोहळा शिस्तबद्ध, सुरक्षित आणि सुरळीत पार पडण्यासाठी सर्व विभागांनी सज्ज राहावे, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
