महाराष्ट्र शासनावर दातार लॅबने केला 500 कोटींचा मानहानीचा दावा

नाशिक (प्रतिनिधी): शासकीय कोरोना टेस्टिंग लॅबच्या अहवालापेक्षा खासगी लॅबमध्ये पॉझिटिव्ह रुग्णांचे अहवाल अधिक येत असल्याचे जिल्हा रुग्णालयाच्या तपासणीत निष्पन्न झाले आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी दातार कॅन्सर जेनेटिक्स लॅबमध्ये कोरोना चाचण्या बंद करण्याचे आदेश शनिवारी दिले आहेत. आता त्याविरोधात दातार लॅबनेही शासनाला आपली मानहानी झाल्याबाबत नोटीस पाठवली आहे.

दातार जेनेटिक्सवर ठपका ठेवण्यात आला आहे. त्यातील काही ठळक मुद्दे:

हे ही वाचा:  नाशिक: सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अमली पदार्थ नेण्यास बंदी

स्वॅब तपासणी आयसीएमआर मार्गदर्शक तत्वाप्रमाणे झाली नाही, चाचणी अहवालाचे व्यक्तिश : विश्लेषण झाले नाही, सिटी व्हॅल्यूज मॅन्युअल अटेंशन ३० पेक्षा जादा असल्यास त्याची शहानिशा रुग्णाच्या लक्षणानुसार बघणे गरजेचे असते. त्याचे उल्लंघन झाले, कोरोना टेस्टिंग तपासणी अहवाल १० टक्के अनिर्णीत अशा रुग्णांचे रिपोर्ट आयसीएमआर मार्गदर्शनानुसार पुन्हा सॅम्पल घेऊन तपासणी करणे आवश्यक असताना त्याची अंमलबजावणी झाली नाही., स्वॅब घेण्याच्या मार्गदर्शक सूचना आहेत. नमुन्यांचे गुणात्मक दर्जा व त्याच्या गुणवतेबद्दल अहवाल आढळून येत नाही.

हे ही वाचा:  नाशिक: सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अमली पदार्थ नेण्यास बंदी

याशिवाय जिल्हाधिकाऱ्यांनी अजून एक मुद्दा उपस्थित केला होता. ज्यात, ज्या नमुन्यांवरून संशय आहे ते मानवाचे आहेत की प्राण्यांचे असे म्हंटले होते. त्यावर दातार लॅबने प्रतिप्रश्न केला आहे की भारतात प्राण्यांना आधार कार्ड, आणि मोबाईल क्रमांक आहेत का ? असा उपहासात्मक प्रश्न विचारण्यात आला आहे. कारण नमुने तपासण्याआधी रुग्णांचे आधार कार्ड आणि मोबाईल क्रमांक घेतला जातो. शिवाय या सगळ्या प्रकारामुळे आपल्या आस्थापनेची मानहानी झाल्यामुळे ५०० कोटी रुपयांची भरपाई मिळावी असेही दातार लॅबने म्हंटले आहे. आता यातून शासन काय मार्ग काढते याकडे नाशिककरांचे लक्ष लागून आहे.

हे ही वाचा:  नाशिक: सिव्हिल हॉस्पिटलमध्ये अमली पदार्थ नेण्यास बंदी

The Title "Nashik Calling" is approved by Office Of The Registrar Of Newspapers For India (Ministry Of Information And Broadcasting). RNI: MAHMAR51790