मुंबई/नाशिक दि. १८ नोव्हेंबर २०२६: राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन करून आवश्यक उपाययोजनांना गती देण्यासाठी पालकसचिवांनी अधिवेशनापूर्वी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांना भेट देऊन दुष्काळाच्या सर्व निकषांनुसार परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडे सादर करावा, असे निर्देश महसूल मंत्री तथा दुष्काळ निवारण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
चिपळूण, दिंडोरी, वाडा आणि विक्रमगड या चार तालुक्यांमध्ये दुष्काळ जाहीर करण्यास मान्यता बैठकीत मान्यता देण्यात आली असून, दुष्काळाची मागणी होत असलेल्या हातकणंगले, गडहिंग्लज, कागल, करवीर यासह अन्य तालुक्यांचे निकषांनुसार संपूर्ण सर्वेक्षण करून पुढील बैठकीत अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाच्या दुष्काळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात झाली. या बैठकीस कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक, मत्स्यव्यवसाय मंत्री नितेश राणे, मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव विनिता वेद सिंघल आदी उपस्थित होते.
![]()


