नाशिक/मुंबई, दि. ५ नोव्हेंबर २०२६ : थकीत वीजबिलांमुळे ज्यांचा वीजपुरवठा कायमस्वरूपी खंडित करण्यात आला आहे, अशा घरगुती, व्यावसायिक आणि औद्योगिक ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. महावितरणने अशा ग्राहकांसाठी ‘अभय योजना २०२६-२७’ जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत थकबाकीवरील संपूर्ण व्याज आणि विलंब आकार १०० टक्के माफ करण्यात येणार असून, मूळ थकबाकी एकरकमी भरल्यास त्यावर २० टक्क्यांपर्यंत अतिरिक्त सवलतही मिळणार आहे.
मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही योजना राबविण्यात येत आहे. ६ नोव्हेंबर २०२६ पासून सुरू होणारी ही योजना १५ जानेवारी २०२७ पर्यंत लागू राहणार आहे.
महावितरणच्या मुंबईतील प्रकाशगड मुख्यालयात गुरुवारी (दि. ५ नोव्हेंबर) या योजनेचा प्रारंभ करण्यात आला. यावेळी मुख्यमंत्री कार्यालयाचे अपर मुख्य सचिव तथा महावितरणचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांच्यासह महावितरणचे विविध संचालक आणि वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
कोणत्या ग्राहकांना मिळणार योजनेचा लाभ?
३१ मार्च २०२६ पर्यंत थकबाकीमुळे कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या लघुदाब आणि उच्चदाब वर्गवारीतील बिगरशेती ग्राहकांना या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
यामध्ये घरगुती, व्यावसायिक, औद्योगिक आणि इतर बिगरकृषी ग्राहकांचा समावेश आहे. तसेच ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत ज्यांचा वीजपुरवठा तात्पुरत्या स्वरूपात खंडित करण्यात आला आहे, असे ग्राहकही या योजनेसाठी पात्र असतील.
मात्र, कृषी ग्राहक आणि सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजनांना या योजनेतून वगळण्यात आले आहे. महावितरणच्या वितरण फ्रँचायझी क्षेत्रातील पात्र ग्राहकांनाही या योजनेचा लाभ घेता येणार आहे.
व्याज आणि विलंब आकाराची १०० टक्के माफी:
या योजनेचे सर्वात महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे ग्राहकांच्या एकूण थकबाकीवरील संपूर्ण व्याज आणि विलंब आकार माफ करण्यात येणार आहे. उर्वरित मूळ थकबाकीची रक्कम ग्राहकांना एकरकमी किंवा ठरवून दिलेल्या हप्त्यांमध्ये भरण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
याशिवाय, १५ डिसेंबर २०२६ पर्यंत मूळ थकबाकीची संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी भरणाऱ्या ग्राहकांना ‘अर्ली बर्ड रिबेट’ अर्थात अतिरिक्त सवलत मिळणार आहे.
मूळ थकबाकीवर किती मिळणार सवलत?:
एकरकमी भरणा करणाऱ्या ग्राहकांसाठी सवलतीचे प्रमाण पुढीलप्रमाणे असेल :
लघुदाब घरगुती आणि व्यावसायिक ग्राहक :
- वीजजोडणी ३ वर्षांपर्यंत कायमस्वरूपी खंडित असल्यास मूळ थकबाकीवर १० टक्के सवलत.
- वीजजोडणी ३ वर्षांपेक्षा अधिक काळापासून खंडित असल्यास २० टक्के सवलत.
इतर लघुदाब आणि उच्चदाब ग्राहक :
- इतर सर्व लघुदाब ग्राहकांना १० टक्के सवलत.
- उच्चदाब ग्राहकांना १५ टक्के सवलत.
हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याचीही सुविधा
एकरकमी पैसे भरणे शक्य नसलेल्या ग्राहकांसाठी महावितरणने हप्त्यांची सुविधाही उपलब्ध करून दिली आहे.
- लघुदाब ग्राहक : एकूण मूळ थकबाकीच्या ५० टक्के रक्कम सुरुवातीला भरावी लागेल. उर्वरित रक्कम सहा समान मासिक हप्त्यांमध्ये व्याजमुक्त भरता येईल.
- उच्चदाब ग्राहक : थकबाकीच्या रकमेनुसार तीन ते सहा व्याजमुक्त मासिक हप्त्यांमध्ये पैसे भरण्याची सुविधा असेल.
स्मार्ट मीटर निवडल्यास अतिरिक्त ५ टक्के सवलत
ज्या ग्राहकांचा मंजूर वीजभार २० किलोवॉटपर्यंत आहे, अशा ग्राहकांना आणखी एक विशेष सवलत मिळणार आहे. पुनर्जोडणीच्या वेळी प्रीपेड स्मार्ट मीटरचा पर्याय निवडल्यास मूळ थकबाकीवर अतिरिक्त ५ टक्के सवलत देण्यात येईल.
याशिवाय, या योजनेत सहभागी होणाऱ्या सर्व पात्र ग्राहकांचे पुनर्जोडणी शुल्क पूर्णपणे माफ करण्यात येणार आहे. तसेच लघुदाब ग्राहकांना आकारण्यात येणारे सर्व्हिस कनेक्शन शुल्कही माफ केले जाणार आहे.
३४ लाखांहून अधिक ग्राहकांकडे ७,६५० कोटींची थकबाकी
महावितरणने दिलेल्या माहितीनुसार, ३१ मार्च २०२६ पर्यंत कृषी आणि सार्वजनिक नळ पाणीपुरवठा योजना वगळता कायमस्वरूपी वीजपुरवठा खंडित झालेल्या एकूण ३४ लाख ८६ हजार ग्राहकांकडे सुमारे ७ हजार ६५० कोटी रुपयांची थकबाकी आहे.
यामध्ये १,८३५ उच्चदाब ग्राहक आणि ३४ लाख ८४ हजार ५१३ लघुदाब ग्राहकांचा समावेश आहे. या थकबाकीपैकी तब्बल २ हजार ९२ कोटी रुपयांचे व्याज आणि विलंब आकार माफ होणार आहेत.
दरम्यान, ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत तात्पुरता वीजपुरवठा खंडित झालेल्या २ लाख ६० हजार ८२९ ग्राहकांकडे ४८८ कोटी ७८ लाख रुपयांची थकबाकी आहे. यामध्ये १९ उच्चदाब आणि २ लाख ६० हजार ८१० लघुदाब ग्राहकांचा समावेश आहे. या ग्राहकांचे १६३ कोटी ९३ लाख रुपयांचे संपूर्ण व्याज माफ केले जाणार आहे.
योजनेसाठी अर्ज कसा करायचा?
‘अभय योजना २०२६-२७’ मध्ये सहभागी होण्यासाठी अर्ज प्रक्रिया ऑनलाइन आणि सोपी ठेवण्यात आली आहे. पात्र ग्राहकांना महावितरणच्या अधिकृत ऑनलाइन पोर्टलवरून किंवा मोबाईल अॅपद्वारे अर्ज करता येईल.
थकीत वीजबिलांमुळे बंद झालेली वीजजोडणी पुन्हा सुरू करण्याची आणि थकबाकीचा आर्थिक भार कमी करण्याची ही चांगली संधी असल्याने पात्र ग्राहकांनी १५ जानेवारी २०२७ पूर्वी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणने केले आहे.
