नाशिक। दि. १८ ऑगस्ट २०२६: महिलांना सुरक्षित, सन्मानजनक, छळमुक्त आणि भेदभावमुक्त कार्यस्थळ उपलब्ध करून देणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून संस्थात्मक बांधिलकी आहे. प्रीव्हेन्शन ऑफ सेक्शुअल हॅरासमेंट ॲट वर्कप्लेस’ अर्थात ‘पॉश’ कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी, अंतर्गत तक्रार समित्यांचे सक्षम कार्य आणि संबंधितांना सातत्याने प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे, असे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश राहुल रोकडे यांनी केले.
महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग, मुंबई, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, जिल्हाधिकारी कार्यालय, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी व राहत फाऊडेशन, मुंबई यांच्या संयुक्त विद्यमाने महाकवी कालिदास कलामंदिर येथे कार्यस्थळी महिलांच्या लैंगिक छळ (प्रतिबंध , मनाई व निवारण) अंतर्गत जनजागृती व मार्गदर्शन कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले होते, त्यावेळी ते बोलत होते.
प्रमुख जिल्हा सत्र न्यायाधीश श्री. रोकडे म्हणाले की, महिला विविध क्षेत्रात काम करत असून घर, कुटूंबाची जबाबदारी सांभाळून कार्यस्थळीही आपली जबाबदारी यशस्वीपणे सांभाळत आहेत. महिलांना कामाच्या ठिकाणी सन्मानपुर्वक वागणूक मिळण्यासाठी व समाजात अढळ स्थान मिळण्यासाठी समाजाने काही प्रमाणात बदल स्विकारले असून त्यांना जास्तीत जास्त पोषक वातावरण मिळेल.
कार्यस्थळी महिलांच्या लैंगिक छळाला प्रतिबंध करणे तसेच प्राप्त तक्रारींचे योग्य पद्धतीने निवारण करणे हा या कायद्याचा प्रमुख उद्देश आहे. कायद्यानुसार दहा किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी असलेल्या प्रत्येक कार्यस्थळी अंतर्गत तक्रार समिती स्थापन करणे आवश्यक आहे. तसेच दहा पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या आस्थापनांसाठी किंवा नियोक्त्याविरुद्ध तक्रार असल्यास जिल्हास्तरावरील स्थानिक समितीमार्फत तक्रारींचे निवारण करण्याची व्यवस्था आहे. पोषक वातावरण ठेवण्याची जबाबदारी ही सर्वांची आहे. तसेच महिलांची संख्या बघितली असता खटल्याची संख्या मोठया प्रमाणात आहेत. ही खटले कमी करण्याची जबाबदारीही सर्वांची असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले की, कार्यस्थळावरील महिलांच्या लैंगिक छळाच्या प्रतिबंधासाठी 1997 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या विशाखा मार्गदर्शक तत्त्वानंतर 2013 मध्ये ‘कार्यस्थळी महिलांचा लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम’ अस्तित्वात आला. या कायद्यामुळे महिलांच्या सुरक्षिततेसाठी संस्थात्मक यंत्रणा आणि तक्रारींच्या निवारणासाठी कायदेशीर चौकट उपलब्ध झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर ‘पॉश’ कायद्याच्या अंमलबजावणीतील विविध पैलू समजून घेणे आवश्यक आहे. तसेच कायद्याची अंमलबजावणी समजून घेताना ‘फंड्स, फंक्शनरीज आणि फंक्शन्स’ या तीन बाबी महत्त्वाच्या ठरतात. यामध्ये आवश्यक निधी, जबाबदारी पार पाडणारी यंत्रणा आणि संबंधित संस्थेची कार्ये यांचा समन्वय असणे गरजेचे आहे.
महिला आयोग, अंतर्गत तक्रार समितीसारख्या संस्थांची भूमिका यामध्ये महत्त्वपूर्ण आहे. अंतर्गत तक्रार समितीला तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण अधिकार देण्यात आले आहेत. त्यामुळे समितीच्या सदस्यांनी या अधिकारांचे स्वरूप, त्यांची जबाबदारी आणि चौकशी प्रक्रियेतील कायदेशीर बाबी यांचे सखोल ज्ञान घेणे आवश्यक आहे. समितीचे काम केवळ तक्रार स्वीकारण्यापुरते मर्यादित नसून, निष्पक्ष चौकशी करून योग्य प्रक्रिया राबविणे आणि संबंधितांना न्याय देणे ही तिची महत्त्वाची जबाबदारी असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.
राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव श्रीमती नंदिनी आवडे म्हणाल्या की, महिलांना त्यांच्या कायदेशीर हक्कांची माहिती मिळावी, तक्रार नोंदविण्यासाठी सुरक्षित वातावरण उपलब्ध व्हावे आणि तक्रारींचे वेळेत व निष्पक्षपणे निवारण व्हावे, यासाठी कार्यालये व आस्थापनांनी नियमित जनजागृती तसेच प्रशिक्षण उपक्रम राबवावेत. अंतर्गत तक्रार समित्या सक्षम करून त्यांना कायद्यातील तरतुदींची माहिती देणे आवश्यक आहे.
पॉश कायद्याची काटेकोर अंमलबजावणी ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून महिलांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या सक्षमीकरणासाठी आणि समान संधींच्या वातावरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल आहे. त्यामुळे सर्व शासकीय, निमशासकीय, खासगी तसेच इतर आस्थापनांनी कायद्यातील तरतुदींचे पालन करून सुरक्षित कार्यस्थळ निर्माण करण्यास प्राधान्य द्यावे. जिल्ह्यातील प्रत्येक शासकीय, निमशासकीय व अशासकीय संस्थेमध्ये महिलांसाठी सुरक्षित, सन्मानजनक आणि विश्वासार्ह कार्यस्थळ निर्माण करण्याच्या दृष्टीने सर्व संबंधितांनी एकत्रितपणे काम करावे.
यावेळी आयोजित कार्यशाळेत ॲड. शर्मा, यांनी लैंगिक छळास प्रतिबंधासाठी करावयाच्या उपाययोजना, तक्रार व चौकशीची संबंधित महिलेची गोपनीयता राखणे, तक्रारदार व साक्षीदारांना प्रतिशोधापासून संरक्षण देणे, पॉश कायदा समिती विविध कलमे, नियम व कायद्याची विविध उदाहरणे देवून स्लाईडद्वारे व चित्रफितीद्वारे सविस्तर मार्गदर्शन केले.
ॲड. ठाकूर यांनी कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण व त्याचे प्रतिबंध करण्यासाठी लागू असलेल्या महिलांचा कामाच्या ठिकाणी लैंगिक छळ (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, २०१३ अंतर्गत शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्था, सार्वजनिक उपक्रम, खासगी आस्थापना, उद्योग, व्यावसायिक, शैक्षणिक व इतर संस्थांनी SHe-Box 2.0 या अद्ययावत पोर्टलवर नोंदणी करावी.
सर्वांनी अद्ययावत SHe-Box 2.0 मोबाईलवर डाऊनलोड करण्याचे आवाहन केले. SHe-Box पोर्टलची स्लाईडद्वारे व चित्रफितीद्वारे सविस्तर माहिती देवून मार्गदर्शन केले. यावेळी विविध कार्यालयांचे समिती पदाधिकारी, सदस्य मोठया संख्येने उपस्थित होते. या कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक व स्वागत महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त श्री. पगारे यांनी केले तर आभार प्रदर्शन महिला व बालविकास अधिकारी श्री. दुसाने यांनी मानले. या कार्यशाळेस जिल्ह्यातील शासकीय, निमशासकीय कार्यालयातील महिला समितीचे अध्यक्ष, सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
या कार्यशाळेला जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार, राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव नंदिनी आवडे, महिला व बालविकास विभागाचे उपायुक्त चंद्रशेखर पगारे, पोलीस उपायुक्त किरणकुमार चव्हाण, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव सतीश हिवाळे, अपर पोलीस अधिक्षक सुरेखा पाटील, महिला व बालविकास अधिकारी सुनील दुसाने, ॲड. सीमा शर्मा, ॲड. प्रतिमा ठाकूर, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील, राहत फाऊडेशनचे श्री. त्रिभुवन यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी व महिला समिती अध्यक्षा, सदस्या उपस्थित होत्या.
