नाशिक। दि. ५ जून २०२६: उद्योगांनी किरकोळ पंपावरून होणारी व्यावसायिक इंधन खरेदी तत्काळ थांबवून शासन निर्णयानुसार तेल कंपन्यांसमवेतचे थेट अधिकृत खरेदी करार पुनर्संचयित करावेत. तेल कंपन्यांनी किरकोळ विक्री केंद्रांवर नियमांचे पालन सुनिश्चित करीत थेट खरेदी करणाऱ्या औद्योगिक ग्राहकांना विनाविलंब इंधन उपलब्ध करून द्यावे, अशी सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी केली.
जिल्ह्यातील इंधन पुरवठ्याची सद्य:स्थिती समजून घेत उद्योगांच्या अडचणी जाणून घेणे व उद्योग व तेल कंपन्यांमध्ये संवाद साधण्यासाठी जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात आज सकाळी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा पुरवठा अधिकारी रमेश गायकवाड, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे प्रादेशिक अधिकारी दीपक पाटील, जिल्हा उद्योग केंद्राचे महाव्यवस्थापक चेतन पाटील यांच्यासह विविध औद्योगिक संघटनांचे प्रतिनिधी, सार्वजनिक क्षेत्रातील प्रमुख तेल कंपन्या इंडियन ऑईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेडचे वरिष्ठ प्रतिनिधी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले की, खरीप हंगाम आणि तातडीच्या गरजा पाहता जिल्ह्यातील शेतकरी, सर्वसामान्य नागरिक आणि वाहनधारकांना पेट्रोल व डिझेलचा पुरवठा कोणत्याही परिस्थितीत कमी पडणार नाही याची दक्षता घेण्यात येईल. तेल कंपन्यांनी किरकोळ विक्री केंद्रांवर नियमांचे पालन सुनिश्चित करावे आणि थेट खरेदी करणाऱ्या औद्योगिक ग्राहकांना विनाविलंब इंधन उपलब्ध करून द्यावे. या संपूर्ण प्रक्रियेवर आणि जिल्ह्यातील इंधन वितरणावर लक्ष ठेवण्यासाठी जिल्हा पुरवठा विभागाच्या विशेष तपासणी पथकांद्वारे प्रत्यक्ष पडताळणी केली जाईल. यावेळी उद्योग संघटना आणि कंपन्यांच्या प्रतिनिधींनी प्रशासनाच्या भूमिकेला सकारात्मक प्रतिसाद देत शासकीय नियमांचे व शासन निर्णयांचे पालन करून पूर्ण सहकार्याची ग्वाही दिली.
यावेळी मागील वर्षाच्या तुलनेत किरकोळ पेट्रोल पंपांवरील विक्रीत ३६ टक्के वाढ आणि औद्योगिक घाऊक खरेदीत ५० टक्क्यांची घट झाल्याची माहिती देण्यात आली. या पार्श्वभूमीवर उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधींना शासनाच्या नियमांविषयी माहिती देण्यात आली. व्यावसायिक आणि औद्योगिक वापरासाठी किरकोळ पेट्रोल पंपांवरून इंधन उचलण्याऐवजी दि मोटार स्पिरीट ॲण्ड हायस्पीड डिझेल आदेश, राज्य शासनाच्या १९ जुलै २०११ रोजीच्या शासन निर्णयातील तरतुदी आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तेल कंपन्यांच्या थेट अधिकृत वाहिनीद्वारेच इंधन खरेदी करणे बंधनकारक आहे, अशी माहिती देण्यात आली.
