नाशिक। दि. २१ मे २०२६: घनकचरा व्यवस्थापन नियमांचे पर्यवेक्षण, प्रशासन आणि अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्याच्या उद्देशाने नाशिक जिल्ह्यासाठी या आदेशान्वये विशेष कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद हे या कक्षाचे प्रमुख असणार आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने अलिकडेच भोपाळ महानगरपालिका विरुद्ध डॉ. सुभाष सी. पांडे व इतर (दिवाणी अपील क्र. 6174/2023) या प्रकरणात दिलेल्या आदेशाच्या अनुषंगाने, तसेच पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 च्या कलम 23 अन्वये पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाने (MoEF&CC) जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, या अधिनियमाच्या कलम 5 अन्वये असलेले अधिकार जिल्हाधिकारी यांना एका वर्षाच्या कालावधीसाठी प्रदान (प्रत्यार्पित) करण्यात आले आहेत. त्यानुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या 5 मे 2026 रोजीच्या आदेशात जिल्हाधिकारी यांना एक ‘विशेष कक्ष’ (Special Cell) स्थापन करून तो कार्यान्वित करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार हा कक्ष कार्यान्वित करण्यात आला आहे. जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद हे या कक्षाचे अध्यक्ष असतील.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे (MPCB) प्रादेशिक अधिकारी हे सदस्य सचिव असतील. याशिवाय सदस्यांमध्ये सह आयुक्त, नगर प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक, आयुक्त, नाशिक महानगरपालिका, नाशिक, आयुक्त, मालेगाव महानगरपालिका, जि. नाशिक, मुख्याधिकारी, सर्व नगर परिषदा, जि. नाशिक, उप-प्रादेशिक अधिकारी, MPCB, नाशिक, कार्यकारी अभियंता, नगर प्रशासन, जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नाशिक, उपविभागीय अधिकारी – नाशिक, इगतपुरी-त्र्यंबक, दिंडोरी, निफाड, येवला, बागलाण, कळवण, चांदवड, मालेगाव उपविभाग, गटविकास अधिकारी (BDOs) – पंचायत समित्या: भगूर, चांदवड, देवळा, दिंडोरी, इगतपुरी, कळवण, मनमाड, नांदगाव, निफाड, ओझर, पेठ, पिंपळगाव, सटाणा, सिन्नर, सुरगाणा, त्र्यंबक, येवला, प्रकल्प संचालक, पाणी व स्वच्छता विभाग, जिल्हा परिषद, नाशिक यांचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशांनुसार, प्रत्येक संबंधित घटकासाठी (Stakeholder) ‘प्रमाणित कार्यपद्धती’ (Standard Operating Procedures – SOPs) निश्चित करण्यात आली आहे. त्यात जिल्हाधिकारी हे त्यांना प्राप्त अधिकारांचा वापर करून निर्देश जारी करणे; यामध्ये SWM नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या ‘मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांचा’ (Bulk Waste Generators – BWGs) पाणी किंवा वीज पुरवठा खंडित करण्याच्या निर्देशांचा समावेश असेल.
कचरा डंपिंग स्थळांची (Dumping sites) दर पंधरवड्याला आभासी (Virtual) पद्धतीने जागेवर जाऊन तपासणी (Spot inspection) करणे. SWM नियम 2026 च्या अंमलबजावणीबाबतच्या कामगिरीचा संक्षिप्त मासिक अहवाल तयार करणे आणि तो मा. मुख्य सचिवांकडे सादर करणे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे दिनांक 19.02.2026, 29.04.2026 आणि 05.05.2026 रोजीचे आदेश संबंधित आयुक्त/कार्यकारी अधिकारी/पंचायत सचिव यांच्यामार्फत कळवणे; आणि त्यांनी पुढे जाऊन हे आदेश संबंधित निवडून आलेले प्रभाग सदस्य/नगरसेवक/पार्षद यांच्यापर्यंत पोहोचवणे.
ग्रामीण भागातील ‘मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण करणाऱ्या घटकांची’ (BWGs) ओळख पटवणे आणि EBWGR प्रमाणपत्रासाठी त्यांची नोंदणी करणे. प्रत्येक ग्रामपंचायतीमध्ये SWM (घनकचरा व्यवस्थापन) कामासाठी किमान एक पूर्णवेळ सचिव आणि आवश्यक तांत्रिक सहाय्य उपलब्ध असल्याची खात्री करणे. ग्रामीण कार्यक्षेत्रातील ‘कचरा’ (Legacy waste) आणि कचरा डंपिंग स्थळांचे पुनर्वसन/सुधारणा (Remediation) व्यवस्थापित करणे. ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम, २०२६’ अन्वये सोपविलेल्या कर्तव्यांचे पालन करणे.
शहरी कार्यक्षेत्र (महानगरपालिका व नगर परिषदा)
- स्रोतापाशीच वर्गीकरण – ४ डब्यांची व्यवस्था (ओला, सुका, इतर घातक, सॅनिटरी). 2. घरोघरी जाऊन कचरा संकलन.
- कचरा हाताळणी केंद्रांची निश्चिती. 4. विविध प्रकारच्या कचऱ्याची वाहतूक.
- ओल्या कचऱ्यासाठी कंपोस्ट खत निर्मिती सुविधा उभारणे.
- सॅनिटरी लँडफिल विकसित करणे. 7. जुन्या कचरा डेपोमधील (Legacy Waste) कचरा हटवून जागा स्वच्छ करणे. 8. उघड्यावर कचरा टाकणे आणि उघड्यावर कचरा जाळणे (ओपन डम्पिंग आणि ओपन बर्निंग) प्रतिबंधित करणे.
- कचरा अस्ताव्यस्त टाकणे आणि नियमांचे पालन न करणे यांसाठी जागेवरच दंड (Spot
fines) आकारणी करणे. - जन-जागृती मोहीम राबविणे आणि कचरा व्यवस्थापनासाठी सामायिक शैक्षणिक केंद्रे
निर्माण करणे. - केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल आणि ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026’ (SWM
2026) च्या पालनाबाबतचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर करणे.
‘मोठ्या प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्यांवर’ (Bulk Waste Generators) पूर्णपणे लक्ष केंद्रित करून, कचऱ्याचे १००% स्त्रोत-स्तरावरच विलगीकरण (Source segregation) अंमलात आणणे. कचऱ्याच्या दुय्यम वाहतुकीसाठी (Secondary transportation) पूर्णपणे बंद वाहनांचाच वापर केला जाईल, याची खात्री करण्यासाठी कचरा संकलन प्रणाली अद्ययावत करणे, कचरा-संवेदनशील ठिकाणे’ (GVPs) नकाशावर चिन्हांकित करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करणे; तसेच समुदाय गस्त आणि दंडाची अंमलबजावणीसाठी “स्वच्छता मार्शल” तैनात करणे. नियोजित नवीन विस्तार क्षेत्रांत कचरा हाताळणीसाठी विशिष्ट जागा निश्चित करणे, घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026 अन्वये सोपविण्यात आलेल्या कर्तव्यांचे पालन करणे.
महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ : अधिकृत आणि अनधिकृत अशा दोन्ही प्रकारच्या कचरा डम्पिंग स्थळांची नियमितपणे प्रत्यक्ष पाहणी (Field inspections) करणे, नियमांचे उल्लंघन झाल्याचे दर्शवणारे ‘जिओ-टॅग केलेले छायाचित्रे’ (Geo-tagged photographs) त्वरित कारवाईसाठी ‘विशेष कक्ष’, जिल्हाधिकारी आणि संबंधित स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे पाठविणे, घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026′ अन्वये सोपवण्यात आलेल्या कर्तव्यांचे पालन करणे, घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026′ च्या पालनाबाबतचा संक्षिप्त मासिक कामगिरी अहवाल तयार करणे आणि तो मा. मुख्य सचिवांकडे सादर करणे, विशेष कक्षा’च्या अध्यक्षतेखाली त्रैमासिक आढावा बैठक आयोजित करणे, सर्व संबंधित भागधारक / कक्षाचे सदस्यांना ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026’ च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी पुरेशी संसाधने उपलब्ध करून देणे अनिवार्य आहे. या नियमांचे पालन करण्यात कसूर झाल्यास, ‘घनकचरा व्यवस्थापन नियम 2026’ अन्वये दंडात्मक कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असाही इशारा या आदेशात देण्यात आला आहे.
