नाशिक। दि. ५ मार्च २०२६: तपोवन परिसरातील कथित वृक्षतोडीप्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने नाशिक महानगरपालिकेच्या कारभारावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली. वारंवार संधी देऊनही प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यात अपयशी ठरलेल्या मनपाला न्यायालयाने कठोर शब्दांत सुनावले असून, यापुढे कोणतीही मुदतवाढ दिली जाणार नसल्याची स्पष्ट तंबी दिली.
सुनावणीदरम्यान मनपाच्या वतीने हरित लवादात सुरू असलेले प्रकरण प्रथम उच्च न्यायालयात हस्तांतरित करण्यात यावे, त्यानंतरच प्रतिज्ञापत्र सादर करता येईल, असा युक्तिवाद करण्यात आला. मात्र न्यायालयाने हा तांत्रिक मुद्दा ग्राह्य धरत प्रकरण हस्तांतरणास नकार दिला.
या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १८ मार्च रोजी होणार असून त्या दिवशी मनपाने आपले प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. तसे न झाल्यास महापालिकेला कठोर न्यायालयीन कारवाईला सामोरे जावे लागू शकते, अशी शक्यता व्यक्त होत आहे.
पर्यावरणाशी संबंधित गंभीर प्रकरणांमध्ये अनावश्यक विलंब सहन केला जाणार नाही, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने प्रशासनाच्या भूमिकेवर ताशेरे ओढले. दरम्यान, ही जनहित याचिका मनसेचे शहर उपाध्यक्ष अॅड. नितीन पंडित यांनी दाखल केली आहे.
