पीसीपीएनडीटी अंतर्गत जिल्हा दक्षता समितीची बैठक संपन्न
नाशिक। दि. १४ फेब्रुवारी २०२६: गर्भधारणापुर्व व प्रसुती पुर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंधक) कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील सोनोग्राफी केंद्र तसेच एड्स प्रतिबंध व सुरक्षितेतेच्या दृष्टीने आय व्हि एफ केंद्रांची नियमित तपासणी करावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात पीसीपीएनडीटी अंतर्गत जिल्हा दक्षता समितीच्या आयोजित बैठकीत जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद बोलत होते. यावेळी जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ.सतिश शिंपी, जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉ. सुधाकर मोरे, निवासी वैद्यकीय अधिकारी डॉ. संदिप सुर्यवंशी, डॉ बाळू पाटील, मालेगाव महानरपालिका आरोग्य वैद्यकीय अधिकारी डॉ. जितेंद्र डोलारे, एकात्मिक बाल विकास प्रकल्पाचे जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी प्रताप पाटील, वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या अधिष्ठाता डॉ. मृणाल पाटील, ॲड. सुवर्णा शेपाळ, ॲड. शैलेंद्र बागडे आदी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद म्हणाले की, मुलींचा जन्मदर वाढविणे व येणाऱ्या काळात लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी आरोग्य यंत्रणांनी कृती आराखडा तयार करावा. जिल्हा आरोग्य अधिकारी व तालुका वैद्यकीय अधिकारी यांनी जीआयएस तज्ज्ञ व आशा सेविका यांच्या सहकार्यातून लिंग गुणोत्तरासाठी गावनिहाय मॅपिंग करण्यात यावे. जेणेकरून अति तीव्रतेची ठिकाणे शोधणे सुलभ होईल. ज्या गरोदर मातांची शासकीय रूग्णालयांत नोंदणी झाली असेल व प्रसूती झाल्याची नोंद नसेल अशी माहिती संकलित करण्यात यावी. जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तर प्रमाण वाढविण्यासाठी पहिले अपत्य मुलगी असलेल्या मातांचे व कुटुंबियांचे समुपदेशन करण्यासह जनजागृती करण्याच्या सूचना श्री. प्रसाद यांनी दिल्या.
एड्स प्रतिबंधासाठी तालुकानिहाय अति जोखमीच्या ठिकाणी चाचण्यांचे प्रमाण वाढवून बाधित व्यक्तींचे योग्य समुपदेशन व आवश्यक औषोधोपचाराची माहिती देण्यात यावी. आरोग्य यंत्रणांनी वीर्यदान करणाऱ्या व्यक्तींचीही तपासणी केल्यास संभाव्य धोका टाळता येणे शक्य आहे. सोनोग्राफी केंद्रांच्या तपासणी अंतर्गत नाशिक महानगरपालिका, मालेगाव महानगरपालिका अंतर्गत गर्भलिंग निदानाबाबत दाखल गुन्ह्याबाबत केलेल्या कार्यवाहीचा आढावा, तसेच नियामक समिती, प्राथमिक आरोग्य सेवा कार्यक्रम, आरोग्य लसीकरण यांचाही आढावा जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी घेतला.
सुवर्णा शेपाळ यांनी गर्भधारणापुर्व व प्रसुती पुर्व निदानतंत्र (लिंग निवडीस प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत जिल्ह्यातील कामकाज व केलेल्या कारवाई संदर्भात सादरीकरणातून माहिती दिली.
