नाशिकच्या सर्व अपडेट्ससाठी आमचा व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप जॉईन करा…
नाशिक (प्रतिनिधी): पाणीपट्टीतील तिप्पट करवाढ व मलजल उपभोक्ता शुल्क कायमस्वरूपी रद्द करण्यास महासभेने मंजुरी दिली आहे.
पंधराव्या वित्त आयोगाच्या निधीसाठी राज्य शासनाने महापालिकेला उत्पन्नाचे स्रोत वाढविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
पाणीपुरवठ्यातील ६६ कोटी रुपयांची तूट भरून काढण्यासाठी त्याअनुषंगाने प्रशासनाने पाणीपट्टीत तीनपट वाढ करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याचबरोबर मलजल उपभोक्ता शुल्कदेखील दुप्पट वाढविण्यात आले होते.
नोव्हेंबर महिन्यातील स्थायी समितीच्या सभेत करवाढीचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता. परंतु नियमानुसार आर्थिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी २० फेब्रुवारीच्या आत कुठलाही आर्थिक प्रस्ताव मंजूर करावा लागतो व स्थायी समितीचे मान्यता त्यासाठी आवश्यक असते.
१ डिसेंबरपासून वाढीव कर लागू करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या प्रशासनाने बेकायदेशीरपणे पाणीपट्टीतील करवाढ लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींनी आवाज उठवल्यानंतर उपभोक्ता शुल्क तसेच पाणीपट्टीतील दरवाढ स्थगित करण्यात आली होती.
मात्र असे असले तरी १ एप्रिल २०२४ या आर्थिक वर्षापासून नवीन करवाढ लागू होईल, अशी शक्यता होती. मात्र शुक्रवारी (ता.१५) झालेल्या महासभेत आयुक्तांनी पाणीपट्टी दरवाढीचा प्रस्ताव सभापटलावरून वगळण्याचा निर्णय घेतल्याने दरवाढीलादेखील लगाम बसला आहे.
