नाशिक (प्रतिनिधी): जिल्ह्यात भूमाफियांकडून सर्वसामान्य नागरिकांची लूट केली जात आहे.
महसूल अधिकारीही भूमाफियांच्या मर्जीने झुकत असल्याने नागरिकांना भूमाफियांपासून अभय मिळावे यासाठी महसूल दंडाधिकाऱ्यांचे मुख्य कार्यकारी अधिकार, ग्रामीण पोलिस अधीक्षकांचे अधिकार हे सर्व पोलिस आयुक्तांकडे एकवटण्यात यावे, असे पत्र पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी पोलिस महासंचालकांना पाठवले आहे.
विशेष म्हणजे, याच पत्रात त्यांनी भूमाफियांच्या दबावाखाली यंत्रणा राबविणारे महसूल अधिकारी हे आरडीएक्स तर दंडाधिकारी डिटोनेटेर बनत असून यातून ‘जिवंत बॉम्ब’ बनत असल्याचा खळबळजनक आरोप देखील केला आहे.
नाशिकचे पोलिस आयुक्त दीपक पांडेय यांनी ४ सप्टेंबर २०२० रोजी पदभार स्वीकारला असून त्यांच्या आतापर्यंतच्या दीड वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी अनेक लेटरबॉम्ब टाकत जिल्हा प्रशासनाला अडचणीत आणल्याने चर्चेत आले आहे. त्यापाठोपाठ हेल्मेटसक्तीची मोहीम राबविताना थेट पेट्रोल पंपचालकांविरोधात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याचा गुन्हा दाखल करण्याचा इशारा दिला आहे.
यानंतर राज्यात महसुली दंडाधिकाऱ्यांचे जमीनविषयक अधिकार महसुली जिल्हे ही संकल्पना बंद करून त्याऐवजी भूमाफियागिरी वाढल्याने नाशिकसह ७ जिल्ह्यात पोलिस आयुक्तालये ही संकल्पना राबविण्याची मागणी करणाऱ्या पत्राने खुद्द पोलिस दलातच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
आयुक्त पांडेय यांच्या या पत्राचा आशय असा, जमिनीविषयक गुन्ह्यांमध्ये भूमाफिया हे महसूल यंत्रणेला हाताशी धरून सर्वसामान्य नागरिकांचा छळ करून त्यांच्या वित्तीय व जीवितास हानी पोहाेचवतात. भविष्यात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ नये यासाठी महसूल अधिकाऱ्यांकडे असलेले कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार काढून घेणे गरजेचे आहे. नाशिक शहर व जिल्ह्यामध्ये जमीन हडपण्यासाठी भूमाफिया सक्रिय झाले आहेत. त्यामुळे सामान्य नागरिक हतबल झाले आहेत. कुठल्याही जमिनीबाबत एखाद्या व्यक्तीने महसूल विभागात दावा दाखल केला तर त्यावर अधिकारी कार्यकारी दंडाधिकाऱ्याच्या अधिकारात भूमाफिया त्यांना अडकवतो. असा अडकलेला जमीनमालक बऱ्याच परिस्थितीमध्ये इच्छेविरुद्ध भूमाफियांना जमीन कमी दराने विक्री करतो. अथवा जमीनमालकाला अडचणीत आणून भूमाफिया जमीन हिसकावून घेतो.
काही परिस्थितीत जमीनमालकाचा खून करून जमिनी हडप केल्याच्या घटना घडल्या आहेत. महसूल अधिकार हे आरडीएक्ससारखे आहे आणि कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार हे डीटोनेटरसारखे आहेत. आरडीएक्स + डीटोनेटर मिळून हा एक जिवंत बॉम्ब बनतो, याचा वापर त्याच्या मर्जीप्रमाणे करतात. महसूल अधिकाऱ्यांकडून कार्यकारी दंडाधिकारी यांचे अधिकार तसेच ज्या जिल्ह्यांमध्ये महापालिका, महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, औद्यागिक विकास महामंडळ यांचे कार्यकारी दंडाधिकारी अधिकार काढून घ्यावे, जेणेकरून भूमाफियांच्या मार्फत सामान्य व्यक्तीवर होणारे अन्याय समाप्त करता येईल.
