या कारणामुळे नाशिकमध्ये रिलायन्स, एमएनजीएलच्या रस्ते खोदकामास लागणार ब्रेक

या कारणामुळे नाशिकमध्ये रिलायन्स, एमएनजीएलच्या रस्ते खोदकामास ब्रेक

नाशिक (प्रतिनिधी): चुकीच्या पद्धतीने रस्ते खोदकाम करून वेठीस धरणाऱ्या महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) कंपनीने दंडात्मक शुल्कापोटी ४५ कोटी रुपये कमी दिल्याचा ठपका ठेवत ही शुल्क वसुली होईपर्यंत एमएनजीएल तसेच रिलायन्स कंपनीमार्फत सुरू असलेले कामकाज बंद करण्याचे आदेश स्थायी समिती सभापती गणेश गिते यांनी दिले. रेडीरेकनर दरानुसार नुकसानभरपाई शुल्क वसूल हाेत नाही ताेपर्यंत नवीन रस्ते खोदाईला परवानगी न देण्याचे आदेशही बांधकाम विभागाला दिले.

मंगळवारच्या (दि. २७) स्थायी समितीच्या सभेत राहुल दिवे यांच्यासह इतर सदस्यांनी खोदलेल्या रस्त्यांबाबत प्रश्न उपस्थित केला. त्यावर सभापती गिते यांनी रस्ते खाेदल्यानंतर दंडात्मक शुल्कापोटी एमएनजीएल कंपनीकडून पालिकेने रेडीरेकनरनुसार १२५ कोटी रुपये आकारणे आवश्यक असताना कमी दंड का वसूल केला असा जाब विचारला. उर्वरित ४५ कोटी रुपये सदर कंपनीकडून वसूल होत नाही तोपर्यंत शहरातील रस्ते खोदण्यास परवानगी न देण्याचे आदेश देत एमएनजीएल कंपनी असो वा रिलायन्सला रेडीरेकनर दरानुसारच शुल्क वसूल करण्याच्या सूचनाही गिते यांनी दिल्या.

हे ही वाचा:  नाशिक: श्री स्वामी समर्थांच्या पादुका २९ पासून शहरात; ३० एप्रिलला मेनरोड येथून मिरवणूक !

जादा विषयात सत्ताधारी भाजपची साफसफाई:
कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड सभागृहाच्या वादग्रस्त ५६ लाखांच्या साफसफाईच्या देयकाला महासभेने अनेकवेळा तहकूब झाले असताना हा विशेष जादा विषयात मंजूर झाल्याची बाब उघडकीस आली. मात्र, स्थायीने संबंधित एखादा करण्याचा प्रस्ताव तूर्तास तहकूब करीत ब्रेक लावला आहे. महासभेने हा विषय फेटाळला असताना स्थायीवर विषय आलाच कसा? असा सवाल सदस्यांनी केला. यापूर्वी सत्ताधारी भाजपच्या नगरसेवक अर्चना थोरात आणि सुमन भालेराव यांनी आक्षेप घेत बिले अदा करू नये अशी भूमिका घेतली होती. त्यामुळे आता भाजपच्या नगरसेवकांना डावलून महापौरांनी घेतलेला निर्णय वादात सापडण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, महासभेत तहकूब विषय २७ जुलैच्या स्थायीवर कसा आला, असा सवाल सुधाकर बडगुजर यांनी उपस्थित केला. मात्र, नगरसचिव राजू कुटे यांना उत्तर देता आले नाही.

हे ही वाचा:  नाशिक: जुन्या वादातून कालिका मंदिरामागे युवकाचा खून; आरोपींना १२ तासांत बेड्या !

महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड कंपनीमार्फत शहरात घरोघरी स्वयंपाकाचा गॅस पुरविला जाणार असून शहरातील तब्बल २०५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते गॅस पाइपलाइनसाठी फोडण्यात येणार आहेत. यापोटी एमएनजीएल कंपनीने महापालिकेला ८० कोटी रुपये रस्ते दुरुस्ती शुल्क अदा केला आहे. आतापर्यंत शहरातील ८० किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदण्यात आले आहेत. आणखी १२५ किलोमीटर लांबीचे रस्ते खोदले जाणार आहेत.

Loading

The Title "Nashik Calling" is approved by Office Of The Registrar Of Newspapers For India (Ministry Of Information And Broadcasting). RNI: MAHMAR51790