नाशिक (प्रतिनिधी) : कोरोनाच्या संकटाने आर्थिकदृष्ट्या बेजार असलेली सामान्य जनता अनलॉक अंतर्गत हळूहळू आपले दैनंदिन जीवन पूर्वपदावर आणत आहे. मात्र, आधीच आर्थिक चणचण त्यात महावितरणकडून मनमानी कारभाराद्वारे युनिट दर वाढवण्यात आला असून, ग्राहकाला मूळ बिल ७ रुपये ३६ पैसे असतांना, त्यांना १११० रुपयांचे बिल देण्यात आले आहे.
सरकारने नागरिकांवरील आर्थिक बोजा कमी करण्यासाठी लॉकडाउन काळात बँक, स्थानिक स्वराज संस्था, महावितरण, यांना बिलाच्या आकारणीत सवलत देण्याचे सांगितले होते.
मात्र, आता महावितरण बिलाच्या माध्यमातून ग्राहकाकडून जादा आकारणी करत आहे. यामुळे ग्राहकांचे विनाकारण आर्थिक नुकसान होत आहे. तरी यासंदर्भात ग्राहकांकडून संताप व्यक्त केला जात आहे. स्थिर आकार आणि समायोजित रकमेच्या नावाने वीज ग्राहकांची आर्थिक लूट सुरु आहे. त्यामुळे ग्राहकांना वापरलेल्या विजेपेक्षा इतर करांचा आर्थिक बोजा सहन करावा लागत आहे. लॉकडाउनमध्ये महावितरणकडून बिल पाठवण्यात आले नव्हते. परंतु, ग्राहकांना मागील सरासरी बिलाप्रमाणे बिल देण्यात आले होते. तरी बऱ्याच ग्राहकांनी बिल भरले. तरी देखील पुन्हा समायोजित रकमेच्या नावाने जादा बिल देण्यात येत आहे. यासंदर्भात ग्राहकांनी महावितरणकडे तक्रार केली असता वारंवार कार्यालयात जाऊन अधिकाऱ्यांना भेटण्याचा सल्ला देण्यात येतो. त्यामुळे ग्राहकांना प्रश्न पडतो की दाद मागावी तरी कोणाकडे? तक्रारी दरम्यान मीटर खराब असल्याने अधिक बिल येते असे सांगण्यात येते. एका व्यावसायिक ग्राहकाने फक्त १९ युनिट विजेचा वापर केला होता .तरी त्याचे बिल ७ रुपये ३६ पैसे प्रति युनिट प्रमाणे १३९.८४ एका महिन्याचे बिल होते. मात्र, यामध्ये स्थिर आकार, वीज शुल्क व समायोजित रक्कमेचा समावेश करण्यात आला. त्यानुसार बिल ६२१ रुपये होते. ग्राहकाने लॉकडाउनच्या नियमानुसार बिल भरले होते. तरी देखील नवीन आलेल्या बिलात या ६२१ रुपयांचा समावेश करण्यात आला. संबंधित ग्राहकाने तक्रार केली असता, उडवाउडवीची उत्तर महावितरणकडून देण्यात येतात.
