नाशिकच्या सर्व अपडेट्ससाठी आमचा व्हॉट्सअॅप ग्रुप जॉईन करा…
नाशिक (प्रतिनिधी): लोकप्रतिनिधी नसल्याने विरोध करणारे जवळपास नाही, याचा लाभ उचलत प्रशासनाने पाणीपट्टीत तिप्पट कर आकारणीचा प्रस्ताव मंजूर केला. त्यामुळे नाशिककरांवर करवाढ अटळ झाली असून, तांत्रिक मुद्द्यांमुळे तत्काळऐवजी पुढील आर्थिक वर्षाच्या १ एप्रिलपासून नवीन करवाढ लागू होणार आहे. करवाढ अटळ असली तरी प्रशासनाकडून देखील कठोर भूमिका न घेता काही प्रमाणात वाढीव दर कमी करण्याचे सूतोवाच करण्यात आले आहेत.
पाणीपुरवठा व्यवस्थापनात या वर्षात ६६ कोटी ५४ लाख रुपयांची तूट असल्याचा दावा करत विद्यमान आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी करवाढीचा निर्णय घेतला. दरवाढ चार वर्षांसाठी म्हणजे २०२७ पर्यंत राहणार आहे. सध्या घरगुती नळजोडणी धारकांसाठी दर हजार लिटर पाण्यासाठी पाच रुपये दर आकारले जातात.
१ डिसेंबर २०२३ ते ३१ मार्च २०२४ या कालावधीसाठी पाणीपट्टीचे दर ११ रुपये, २०२४-२५ करिता १२ रुपये, २०२५-२६ करिता १३ रुपये, तर २०२६-२७ करिता दर हजार लिटरसाठी १४ रुपये दरवाढ राहणार असल्याचे प्रस्तावात नमूद करण्यात आले आहे. बिगरघरगुती पाणीवापरासाठी सद्यःस्थितीत दर हजार लिटरसाठी सध्या २२ रुपये आहेत. आता २९ ते ३५ रुपये दर आकारले जातील. व्यावसायिक पाणीवापरासाठी २७ रुपये प्रतिहजार लिटर दर आकारले जातात.
नवीन प्रस्तावानुसार ३४ ते ४० रुपये आकारले जाणार आहेत. दरवाढीत २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात १४५ कोटी रुपयांचा महसूल प्राप्त होईल, अशी अपेक्षा प्रशासनाला आहे. गंगापूर, मुकणे व दारणा धरणांतून शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी प्रतिदिन ५४८ दशलक्ष लिटर पाणी उचलले जाते. शुद्धीकरणानंतर ४३८ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा होतो. यातील २९७ दशलक्ष लिटर पाण्याचेच बिलिंग होत असल्याने पाणीपुरवठ्यावर वार्षिक १३० कोटी रुपयांचा खर्च होतो. परंतु पाणीपट्टीच्या माध्यमातून ६४ कोटी रुपये प्राप्त होतात.
पाणीपुरवठा व्यवस्थापनातून महापालिकेला ६६.५४ कोटी रुपयांचा वार्षिक तोटा होत असल्याने तूट भरून काढण्यासाठी वाढ करण्यात आल्याचा दावा प्रशासनाकडून करण्यात आला आहे. महापालिकेत कर व दर ठरविण्याचे अधिकार स्थायी समितीला आहे. महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील नियम ९९ नुसार करवाढ लागू करण्यासाठी २० फेब्रुवारीपर्यंत अंतिम मुदत असते.
त्यानंतर नवीन आर्थिक वर्षापासून करवाढ लागू केली जाते. प्रशासनाकडून दाखल करण्यात आलेल्या प्रस्तावात १ डिसेंबर २०२३ पासून करवाढ लागू केली जाणार असल्याचे प्रस्तावात म्हटले; परंतु आता त्यातून मार्ग काढत १ एप्रिल २०२४ पासून वाढ करण्यात आलेली पाणीपट्टी लागू केली जाणार आहे.
घरपट्टीत उपभोक्ता शुल्काचा समावेश:
मलनिस्सारण व्यवस्थेवरील खर्चदेखील वापरकर्त्या नाशिककरांकडून वसुल केला जाणार आहे. त्यासाठी घरपट्टीत मलजल उपभोक्ता शुल्काचा समावेश होईल. प्रतिहजार लिटरकरिता ३ ते ४.५० रुपये आकारले जातील. स्थायी समितीच्या मंजुरीनंतर महासभेवर अंतिम मंजुरी मिळेल. परंतु महासभा घेणारे प्रशासनच असल्याने विरोध होणार नाही. त्यामुळे स्थायी समितीप्रमाणेच महासभेवर प्रस्ताव मंजूर होतील.
अशी असेल नवीन पाणीपट्टी दर रुपयात (प्रतिहजार लिटर):
प्रकार: २०२२-२३, २०२४-२५, २०२५-२६, २०२६-२७
घरगुती: ५, १२, १३, १४
बिगरघरगुती: २२, ३०, ३२, ३५
व्यावसायिक: २७, ३५, ३७, ४०
“अनेक वर्षांपासून पाणीपट्टीत वाढ झालेली नाही; परंतु ‘ना नफा-ना तोटा’ या तत्त्वावर पाणीपुरवठा योजना चालवायची असली तरी करवाढ करणे अपरिहार्य आहे. हजार लिटरला पाच रुपये सध्याचा दर परवडणारा नाही. हॉटेलमध्ये एका लिटरसाठी वीस रुपये देता येतात. मग महापालिकेला हजार लिटरसाठी तेवढा दर का नको?” – डॉ. अशोक करंजकर, आयुक्त, महापालिका