नाशिक (प्रतिनिधी): ब्रह्मगिरीच्या पायथ्याशी विनापरवानगी बेका’यदेशीर उत्खनन करणारा ठेकेदार व त्याला जबाबदार असलेल्या शासकीय कर्मचारी-अधिकाऱ्यांवर प्रशासनाने कारवाई केली. या प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेत आता पुन्हा असे प्रकार घडू नये यासाठी अवै’ध उत्खनन टास्क फोर्सची स्थापना केली आहे. जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी तसे आदेश काढले असून त्यात अपर जिल्हाधिकाऱ्यांसह ११ सदस्यांची नियुक्ती केली आहे.
जिल्ह्यामध्ये सुरू असलेल्या विकासकामांसाठी दगड, माती, मुरुम, खडी या गौण खनिजांची आवश्यकता भासते. जे गट जिल्हा खाणकाम योजनेत समाविष्ट आहेत, अशा गटांमधून कायदेशीर बाबींची पूर्तता होत असल्यास, उत्खननाची परवानगी देण्यात येते. अशा उत्खननाबाबत जनतेच्या तसेच पर्यावरण क्षेत्रातील व्यक्ती, संस्थांच्या तक्रारी प्राप्त होतात. गौण खनिज आवश्यक असेल तरी पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील डोंगर रांगा, टेकडया, जंगल, गडकिल्ले या ठिकाणी उत्खनन होऊ न देता पर्यावरण संतुलन राखत विकास साधण्यासाठी आवश्यक तो समन्वय राखण्यासाठी जिल्ह्यात कार्यदलाची (टास्क फोर्स) स्थापना करण्यात येत आहे.
त्यात अपर जिल्हाधिकारी हे समन्वयक म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. उपवनसंरक्षक (पूर्व व पश्चिम), जिल्हा अधीक्षक (भूमी-अभिलेख), सहायक संचालक (नगररचना), वरिष्ठ भूवैज्ञानिक (भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा), उपप्रादेशिक अधिकारी (महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ), कार्यकारी अभियंता (मेरी), पुरातत्व विभाग प्रतिनिधी सदस्य म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे. जिल्हा खनिकर्म अधिकारी सदस्य सचिव म्हणून आहेत. त्याचबरोबर पर्यावरण संरक्षण क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, संस्था व क्रेडाई, नरेडकोचे प्रतिनिधी विशेष निमंत्रित असतील.
टास्क फोर्सचे हे असणार काम
कार्यदलाची दर तीन महिन्यांतून एकदा होणार बैठक. पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील ठिकाणी अवैध गौण खनिज उत्खननास प्रतिबंध करणे. कायदेशीर उत्खनन पर्यावरणाची हा’नी होऊ न देता करणे. पर्यावरण व विकासकामांत समतोल राखण्याचे दृष्टीने उपाययोजना सुचवणे. उत्खननाच्या तक्रारीसंदर्भात सारासार विचार करून निर्णय घेणे. कार्यदलास योग्य वाटतील अशा बाबींवर चर्चा विनिमय करून निर्णय घेण्याची मुभा.
