नाशिक(प्रतिनिधी): प्रतिबंधित क्षेत्र वगळता जिल्ह्यातील दुकाने व व्यावसायीक आस्थापनांना वेळेचे बंधन किंवा मर्यादा असणार नाही. समविषमतेचे नियम किराणा दुकाने, मेडिकल्स व वैद्यकीय सेवांना लागू नसतील, असा निर्णय जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, पोलिस आयुक्त विश्वास नांगरे-पाटील व महापालिका आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या बैठकीत आज घेण्यात आला आहे. आज (दि.१०जून) हा महत्वाचा निर्णय घेण्यात आला.
या संदर्भात जिल्हा माहिती कार्यालयास प्राप्त माहितीनुसार शहरातील वाढत्या करोना संसर्गास पायबंद घालण्याच्या दृष्टीने आज शहरातील तीन प्रमुख अधिकाऱ्यांची बैठक झाली. कोरोना संसर्गाशी लढताना नाशिककरांनी प्रशासनाला अत्यंत सकारात्मक प्रतिसाद आजपर्यंत दिला आहे. तसेच जिल्ह्यातील व शहरी क्षेत्रातील केरोनाचा वाढता संसर्ग नियंत्रित करण्यासाठी यापुढेही नागरिकांचे सहकार्य प्रशासनाला लागणार आहे. परंतु सद्यस्थितीत शहरी भागात होणारी गर्दी करोना संसर्गाचे दृष्टीने अत्यंत धोकादायक असल्याने याबाबत तातडीने पावले उचलणे गरजेचे असल्याने याबाबत चर्चा या बैठकीत झाली.
शहरातील महत्त्वाच्या बाजारपेठांमध्ये होणारी गर्दी ही प्रामुख्याने दुकानांच्या वेळेवर असलेल्या मर्यादेमुळे दुकाने कमी काळ सुरू राहत असल्याने तसेच काही जीवनावश्यक वस्तूंची दुकाने सम-विषम नियमामुळे एक आड एक दिवस बंद राहिल्याने नागरिक वस्तूंचा संचय करण्यासाठी गर्दी करीत असतात अथवा दुकानांना वारंवार भेटी देत असतात अशी बाब निदर्शनास आल्याने याबाबत शासकीय अधिसूचनेतील तरतुदीचा वापर करून दुकानांचा कार्यकाळ वाढल्यास गर्दी विखुरली जाऊन सोशल डिस्टंसिंग चे पालन होणे सुकर होईल असे सर्व मताने ठरवण्यात आले. तदनंतर जिल्ह्याचे पालकमंत्री छगन भुजबळ यांच्याशी चर्चा करून संयुक्तपणे जिल्हा प्रशासनाने पुढील प्रमाणे निर्णय घेतले असल्याचे जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांनी कळविले आहे.
या निर्णय सोबतच येणाऱ्या काळात कोरोना संसर्गितांच्या संपर्कातील व्यक्तींचे कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग करण्यावर व त्यातून संशयीतांच्या शिस्तबद्ध विलगीकरणावर भर देण्यात येणार असून त्यातून संभाव्य संसर्ग नियंत्रित करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. सोशल डिस्टन्सीचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई येणाऱ्या काळात केली जाईल व प्रत्येक दुकानदारास आपल्या दुकानात अथवा दुकानाच्या परिसरांत सोशल डिस्टन्सीचे पालन होतेय किंवा नाही याची खबरदारी घ्यावी लागणार आहे, त्यासाठी दुकानदारांवर जबाबदारीही निश्चित केली जाईल असेही ठरवण्यात आले.
कंटेंटमेंट झोन क्षेत्रात लागू असणारे निर्बंध येणाऱ्या काळात अत्यंत कठोरतेने अंमलात आणले जातील. तसेच ज्या व्यावसायांना, दुकानांना बंदी घालण्यात आली आहे, अशी दुकाने व आस्थापना सुरू असल्याचे आढळून आल्यास त्यांचे परवाने रद्द करून त्यांच्यावर कठोर फौजदारी कारवाई करण्यात येईल असेही बैठकीत ठरविण्यात आले.