नाशिक (प्रतिनिधी): ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड डबल लाईन रेल्वे प्रकल्प’ हा राज्य शासनाचा महत्वकांक्षी प्रकल्प असून या माध्यमातून प्रवासी सेवांसह कृषी उत्पादने आणि मालवाहतुकीला गती मिळणार आहे. पुणे-नाशिक शहरांसह पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तीन जिल्ह्यांच्या विकासालाही गती मिळणार आहे. ‘कोरोना’चे संकट असले तरी लोकप्रतिनिधींना विश्वासात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प विक्रमी वेळेत पूर्ण करु, असा विश्वास व्यक्त करत या प्रकल्पासाठी निधीची कमतरता भासू देणार नसल्याची ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिली.
मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्र्यांच्या दालनात महाराष्ट्र रेल्वे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलेपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड तथा ‘महारेल’च्यावतीने ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्पा’चे सादरीकरण उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत करण्यात आले. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार बोलत होते. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगारमंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहनमंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, खासदार हेमंत गोडसे, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार अशोक पवार, आमदार चेतन तुपे, आमदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लोहमटे, आमदार सरोज आहिरे आदी लोकप्रतिनिधी प्रत्यक्ष व व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उपस्थित होते. तसेच नाशिकहून जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे, उपजिल्हाधिकारी वासंती माळी, ‘महारेल’चे महाव्यवस्थापक, वित्त, नियोजन, महसूल विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सहभागी झाले होते.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, पुणे आणि नाशिक ही दोन शहरे औद्योगिक, कृषी विकासात अव्वल आहेत. या दोन स्मार्ट सिटीला जोडण्यासाठी ‘पुणे-नाशिक सेमी हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प’ उपयुक्त ठरणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील पर्यटन, शिक्षण, शेती, व्यवसाय, उद्योग क्षेत्रांच्या विकासाला गती मिळणार आहे. त्यांचबरोबर या रेल्वेमुळे प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षरित्या मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. अत्यंत कमी खर्चात पूर्ण होणारा या प्रकल्पामुळे पुणे-नाशिक प्रवासाच्या वेळेत मोठी बचत होणार आहे. अवघ्या पाऊणे दोन तासात हे अंतर कापले जाणार आहे.
त्याचबरोबर सध्याच्या भूसंपादनाच्या प्रचलित कायद्याप्रमाणे बाधित शेतकऱ्यांना मोबदला दिला जाणार आहे. या मार्गावरील रेल्वेस्थानकात बाधित प्रकल्पग्रस्तांसह स्थानिकांना व्यवसायासाठी स्टॉल देताना प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या कामातही स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे. या प्रकल्पामुळे पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या तिन्ही जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या कृषीमालाच्या वाहतुकीसाठी मोठा फायदा होणार आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधींच्या सूचना विचारात घेऊन त्यांच्या सहकार्याने हा प्रकल्प तातडीने मार्गी लावण्यात येणार असून या प्रकल्पासाठी चिनी उत्पादने किंवा सेवा उपयोगात आणल्या जाणार नाहीत, अशी माहितीही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.
यावेळी ‘महारेल’च्यावतीने प्रकल्पाच्या कामाचे सादरीकीकरण करण्यात आले. यावेळी महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, कामगार मंत्री दिलीप वळसे-पाटील, परिवहन मंत्री अनिल परब, परिवहन राज्यमंत्री सतेज पाटील, खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, आमदार चेतन तुपे, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार सदाशिव लोखंडे, आमदार डॉ. किरण लहामटे, आमदार सरोज आहिरे यांनी विविध सूचना मांडल्या.
प्रकल्पाची वैशिष्ट्ये:
235 किलोमीटर लांबीचा रेल्वे मार्ग. रेल्वे मार्ग पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक जिल्ह्यातून जाणार. रेल्वेचा 200 किलोमीटर प्रति तास वेग, पुढे हा वेग 250 कि.मी. पर्यंत वाढविणार. पुणे-नाशिक अंतर अवघ्या पाऊणे दोन तासात कापणार. वेळेसह इंधनाची बचत त्यामुळे पर्यावरण पुरक प्रकल्प. पुणे-नाशिक दरम्यान 24 स्थानकांची आखणी. 18 बोगदे, 41 उड्डाण पूल, 128 भूयारी मार्ग प्रस्तावित. प्रवासी आणि मालवाहतुक चालणार. रेल्वे स्थानकात प्रकल्पबाधितांसह, स्थानिकांना व्यवसायासाठी प्राधान्य. प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रोजगारांच्या मोठ्या संधी उपलब्ध होणार. प्रकल्पाच्या खर्चात 60 टक्के वित्तीय संस्था, 20 टक्के राज्य सरकार, 20 टक्के रेल्वेचा वाटा. कमी खर्चात प्रकल्प मार्गी लागणार. विद्युतीकरणासह एकाचवेळी दोन्ही रेल्वे लाईनचे बांधकाम होणार.
