नाशिक (प्रतिनिधी): छतावर सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवून मोफत वीज मिळविण्याच्या प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत आता महावितरणतर्फे ग्राहकांना मोफत नेट मीटर मिळेल. त्यामुळे ग्राहकांना आपल्या प्रकल्पात किती वीजनिर्मिती झाली व घरामध्ये किती विजेचा वापर झाला याची अद्ययावत माहिती मोबाईल ॲपवर मिळेल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेवरून ग्राहकांना ही सवलत देण्यात येत आहे, अशी माहिती महावितरणचे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक लोकेश चंद्र यांनी दिली.
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिना तीनशे युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्न मिळावे यासाठी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना सुरू केली आहे. त्या अंतर्गत तीन किलोवॅटपर्यंतच्या क्षमतेचे प्रकल्प बसविणाऱ्या ग्राहकांना केंद्र सरकारकडून अनुदान मिळते.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेत ग्राहकाच्या छतावर बसविलेल्या सौर ऊर्जा प्रकल्पात किती वीज तयार झाली, ग्राहकाने घरात किती वीज वापरली व किती अतिरिक्त वीज ग्राहकाकडून महावितरणला विकली गेली याची नोंद करण्यासाठी एक वेगळा नेट मीटर बसवावा लागतो. आतापर्यंत त्याचा खर्च ग्राहकाला करावा लागत होता. आता महावितरणने ग्राहकांना सोलर नेट मीटर विनामूल्य पुरविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे ग्राहकांचे पैसे वाचण्यासोबत त्यांना मोबाईल फोनवरच वीजनिर्मिती, वीज वापर, अतिरिक्त युनिट इत्यादी माहिती दररोज मिळेल. त्यानुसार त्यांना वीजवापराचे नियोजन करून वीजबिल शून्य येण्यासाठी नियोजन करता येईल.
राज्यात सध्या ३ लाख २३ हजार ग्राहकांनी महावितरणकडे प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी अर्ज केले आहेत. या सर्व ग्राहकांना महावितरणच्या सोलर नेट मीटर विनामूल्य देण्याच्या निर्णयाचा लाभ होईल.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजना या वर्षी फेब्रुवारी महिन्यात सुरू झाल्यापासून राज्यात ८३,०७४ ग्राहकांनी छतावरील सौर ऊर्जानिर्मिती प्रकल्प बसवून योजनेचा लाभ घेतला आहे. त्यांची एकत्रित क्षमता ३१५ मेगावॅट आहे व त्यांना केंद्र सरकारकडून ६४७ कोटी रुपये अनुदान मंजूर झाले आहे.
प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ग्राहकांनी www.pmsuryaghar.gov.in या वेबसाईटवर नोंदणी करावी लागते. महावितरण ही या योजनेची अंमलबजावणी करणारी राज्यातील नोडल एजन्सी आहे. महावितरणने यासाठी एक स्वतंत्र पोर्टल तयार केले आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना व पुरवठादारांना महावितरणच्या कार्यालयात येण्याची आवश्यकता राहत नाही. नोंदणी केल्यापासून अंतिम मंजुरीनंतर प्रकल्प सुरू करेपर्यंत ‘फेसलेस’ व ‘पेपरलेस’ पद्धतीने काम चालू राहते. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीत गतिमानता आली आहे.
