नाशिक (प्रतिनिधी): केंद्र शासनाने ‘एन- कॅप’ योजनेअंतर्गत प्रदूषणमुक्तीसाठी महापालिकांना निधी दिल्यानंतर बहुतांश महापालिकांनी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याची प्रस्ताव सादर केले.
परंतु इलेक्ट्रिक बस उत्पादनाला मर्यादा येत असल्याने नाशिक महापालिकेच्या प्रस्तावाला ब्रेक लागला आहे नुकत्याच राज्य शासनाकडे झालेल्या बैठकीत प्रदूषणमुक्तीसाठी अन्य प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.
शहर बससेवा राज्य परिवहन महामंडळाकडून महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यात आली आहे. महापालिकेकडून सध्या अडीचशे बस सुरू आहे. त्यात दोनशे बस सीएनजी, तर ५० बस डिझेलवर सुरू आहेत.
बससेवेच्या संचलनासाठी महापालिकेकडून सिटीलिंक कंपनीची स्थापना करण्यात आली आहे. सिटीलिंक कंपनीकडून बसचालकांना किलोमीटर प्रमाणे पैसे अदा केले जातात. लोकसंख्येचा विचार करता बसची संख्या वाढविण्याची आवश्यकता आहे.
त्याअनुषंगाने नाशिक महापालिकेला केंद्र शासनाकडून प्रदूषणमुक्तीसाठी एन-कॅप योजनेअंतर्गत ४० कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त झालेला आहे. त्या निधीतून ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव शासनाला सादर केला जाणार आहे.
त्यापूर्वी मुंबईमध्ये केंद्र सरकारच्या अधिकाऱ्यांसमवेत बैठक झाली. त्यात प्रदूषणमुक्तीसाठी केलेल्या उपाययोजना व झालेला खर्चाची माहिती घेण्यात आली. महापालिकेकडून ५० इलेक्ट्रिक बस खरेदी केल्या जाणार असल्याची माहिती आयुक्त डॉ. अशोक करंजकर यांनी दिली.
परंतु राज्यातील जवळपास दहा महापालिकांनी इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र इलेक्ट्रिक बसचे उत्पादन अत्यंत संथगतीने सुरू आहे. नवीन इलेक्ट्रिक बस रस्त्यावर उतरण्यासाठी जवळपास दीड ते दोन वर्षाचा कालावधी लागेल.
त्यामुळे नाशिक महापालिकेला इलेक्ट्रिक बस खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर करू नये असा सल्ला देण्यात आला आहे. त्याअनुषंगाने इलेक्ट्रिक बस खरेदी न करण्यासंदर्भात निर्णय घेतला जाणार असल्याची माहिती आयुक्त करंजकर यांनी दिली.
