नाशिक। दि. २३ नोव्हेंबर २०२५: महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण यांच्या आदेशान्वये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत 13 डिसेंबर 2025 रोजी जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये राष्ट्रीय लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या अनुषंगाने नागरिकांनी आपल्या प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा व वाद मिटविण्यासाठी या लोकअदालतीत सहभाग घेवून लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी केले आहे. अशी माहिती दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर तथा जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सुहास भोसले यांनी शासकीय प्रसिद्धी पत्रकान्वये दिली आहे.
जिल्ह्यातील सर्व न्यायालयांमध्ये होणाऱ्या लोक अदालतीत वसुलीची प्रकरणे, फौजदारी तडजोड पात्र प्रकरणे, वीज चोरीची तडजोड पात्र प्रकरणे, भूसंपादनाची प्रकरणे, अपघात विम्याची प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे, धनादेश अनादराची प्रकरणे, मिळकत व पाणी कर वसुलीची ग्रामपंचायत व महानगरपालिकेतील प्रकरणे, भारत संचार निगमची वसुलीची प्रकरणे, वेगवेगळ्या बँका व वित्तीय संस्थांची वसुलीची प्रकरणे ठेवण्यात आलेली आहेत.
तसेच दाखलपूर्व प्रकरणांमध्ये ग्रामपंचायत, महावितरण, वेगवेगळ्या वित्तीय संस्था, बँका, दूरध्वनी थकीत रक्कम वसुलीची भारत संचार निगम व इतर खासगी कंपन्यांची प्रकरणे, वैवाहिक प्रकरणे. मोटार वाहन कायदा अंतर्गत दाखल करण्यात आलेली प्रकरणे लोकअदालतीत ठेवण्यात आलेली आहेत. या प्रकरणांच्या तडजोडीसाठी जिल्हा न्यायालय, नाशिकरोड येथील न्यायालय, नाशिक जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालय, औद्योगिक/ कामगार न्यायालय, कौटुंबिक न्यायालय, सहकार न्यायालय, मोटार- वाहन न्यायालय इत्यादी ठिकाणी पॅनल स्थापन करण्यात आलेले आहेत.
लोक अदालतीच्या पुर्व तयारीसाठी जिल्ह्यातील सर्व न्यायिक अधिकारी, वकील संघाचे पदाधिकारी व सदस्य, महावितरण, जिल्हा परिषद, विमा कंपनीचे पदाधिकारी, न्यायालयीन कर्मचारी व विविध शासकीय कार्यालये यांच्यासोबत योग्य प्रलंबित व दाखलपूर्व प्रकरणे लोक अदालतीत ठेवण्यासाठी बैठका घेण्यात आलेल्या आहेत. जिल्ह्यातील वरील प्रकरणांशी संबंधित सर्व पक्षकार, वकील वर्ग, वकील संघाचे अध्यक्ष व पदाधिकारी व शासकीय अधिकारी यांनी लोक अदालतीत सहभाग नोंदवून प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे आवाहनही प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश एस. डी. जगमलानी यांनी केले आहे.
