नाशिक (प्रतिनिधी): राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या ई-केवायसीसाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी राज्यभरातील रेशन दुकानदारांनी केली होती, पण राज्याच्या पुरवठा विभागाने ही मागणी फेटाळून मार्चएन्डपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. दरम्यान, नाशिक जिल्ह्यातील ११ लाख ५० हजार लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी बाकी आहे.
केंद्र सरकारमार्फत राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेंतर्गत दर महिन्याला अंत्योदय व प्राधान्य रेशनकार्डधारकांना मोफत धान्य वितरण करण्यात येते. नाशिक जिल्ह्यात दोन्ही शिधापत्रिकाधारक मिळून एकत्रित ३८ लाख ३५ हजार २८८ लाभार्थी आहेत. या लाभार्थ्यांना महिन्याकाठी दोन हजार ६०८ रेशन दुकानांमधून ई-पॉस मशिन्सद्वारे धान्य वितरित केले जाते. शासनाने अन्नधान्याचा लाभ घेणाऱ्या लाभार्थ्यांची ई-केवायसीची प्रक्रिया हाती घेतली आहे. याअंतर्गत प्रत्येक लाभार्थ्याच्या अंगठ्याचे ठसे व मोबाईल क्रमांक ई-पॉस मशिनवर अपडेट केला जातोय.
बोगस लाभार्थ्यांची नावे यादीतून वगळण्याच्या सूचनाही शासनस्तरावरून देण्यात आल्या आहेत. ई-केवायसीसाठी शासनाने मार्चएन्डिंगची डेडलाइन यापूर्वी ठरवून दिली होती. मात्र ई-पॉस मशिन्सला वारंवार येणारी सर्व्हरची समस्या लक्षात घेता रेशन दुकानदारांनी ई-केवायसीला मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या संदर्भात रेशन दुकानदार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी राज्याच्या पुरवठा विभागाच्या प्रधान सचिव जयश्री भोज यांची भेटही घेतली. त्या वेळी भोज यांनी मुदतवाढीबद्दल विचार केला जाईल, असे आश्‍वासन पदाधिकाऱ्यांना दिले होते. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी शासनाने नव्याने पत्र काढत ३१ मार्चपर्यंत ई-केवायसी पूर्ण करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळे रेशन दुकानदारांपुढे संकट उभे ठाकले आहे.
केवायसी नसलेल्या लाभार्थ्याचे रेशन भविष्यात बंद करण्यात येणार आहे. त्यामुळे यंत्रणा व दुकानदारांकडून वारंवार ई-केवायसीसाठी आवाहन केले जात आहे. तरीही लाभार्थ्यांनी त्याकडे पाठ फिरविल्याचे चित्र आहे. जिल्ह्यात फेब्रुवारीअखेरीस ११ लाख ५० हजार लाभार्थ्यांचे ई-केवायसी बाकी आहे. या सर्वांना ई- केवायसीसाठी रेशन दुकानापर्यंत आणण्याचे आव्हान यंत्रणांसमोर उभे ठाकले आहे.
