नाशिक। दि. २८ ऑक्टोबर २०२६: गोदावरी नदीचे प्रदूषण रोखून नदीत पर्यावरणपूरक जलप्रवाह कायम राखण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने आणि कालबद्ध पद्धतीने आवश्यक उपाययोजना कराव्यात. नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्याची नियमित तपासणी करावी, तसेच शहरातील भूजलसाठ्यांमध्ये क्रोमियम आढळलेल्या भागांतील प्रदूषणाची व्याप्ती निश्चित करून त्यावर प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, असे निर्देश विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी दिले.
विभागीय आयुक्त कार्यालयात गोदावरी नदी प्रदूषण नियंत्रण समितीची आढावा बैठक विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. या बैठकीत गोदावरी नदीतील पर्यावरणीय जलप्रवाह, सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, औद्योगिक प्रदूषण, भूजलातील क्रोमियमचे प्रमाण, नदीपात्रातील पाणवेली, पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामे तसेच पर्यावरणपूरक विकासकामांचा आढावा घेण्यात आला.
विभागीय आयुक्त डॉ.गेडाम म्हणाले की, गोदावरी नदीत पर्यावरणपूरक जलप्रवाह राखण्यासाठी गंगापूर धरणातून आवश्यक पाणी सोडण्याबाबत निरी (NEERI) संस्थेने केलेल्या शिफारशींच्या अनुषंगाने जलसंपदा विभागाने पाण्याची उपलब्धता आणि आगामी पाणी आवर्तनांचा अंदाज घ्यावा. शिफारशीनुसार आवश्यक पाणी सोडण्यासाठी पुरेसा जलसाठा उपलब्ध आहे किंवा नाही, याबाबतची वस्तुस्थिती तपासून न्यायालयाला अहवाल सादर करावा. गोदावरी नदीत मिसळणाऱ्या सांडपाण्याची महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने नियमित तपासणी करावी.
नाशिक शहरातील अंबडसह काही भागांतील बोअरवेलच्या पाण्यातही क्रोमियमचे प्रमाण आढळून आल्याच्या पार्श्वभूमीवर क्रोमियम उत्सर्जित करणाऱ्या कंपन्यांची महिनाभरात शंभर टक्के तपासणी पूर्ण करावी. भूजलासह पृष्ठभागावरील जलसाठ्यांमध्ये क्रोमियम आढळलेल्या ठिकाणांची व्याप्ती निश्चित करून प्रदूषण कमी करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांचा आराखडा तयार करावा.
या पाण्यामुळे नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम झाला असल्याची शक्यता तपासण्यासाठी महानगरपालिकेने बाधित भागांत आरोग्य शिबिरे आयोजित करून नागरिकांचे आरोग्य परीक्षण करावे. क्रोमियमसह इतर जड धातू आणि जड धातूंव्यतिरिक्त असलेल्या प्रदूषकांचीही तपासणी करावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.
गोदावरी नदी व तिच्या उपनद्यांमध्ये विविध भागांतून मिसळणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी अस्तित्वात असलेल्या प्रकल्पांमध्ये आवश्यक सुधारणा कराव्यात. तसेच वाढत्या गरजेनुसार नवीन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्याबाबत महानगरपालिकेने कार्यवाही करून त्याचा अहवाल सादर करावा, असे डॉ. गेडाम यांनी स्पष्ट केले.
औद्योगिक क्षेत्रातील सांडपाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी आवश्यक मोकळे भूखंड उपलब्ध करून देण्याबाबत महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांशी चर्चा करावी. यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध होण्याच्या दृष्टीने उद्योग विभागाच्या सचिवांकडे प्रस्ताव सादर करावा. तसेच या कामाच्या समन्वयासाठी महानगरपालिकेने नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करावी, असेही त्यांनी सांगितले.
बंदी असलेल्या पॉलिथिन पिशव्या व इतर प्रतिबंधित साहित्याचे उत्पादन आणि विक्री करणाऱ्या कंपन्यांवर दंडात्मक कारवाई करावी. प्लास्टिकच्या पर्यायांचा वापर वाढविण्यासाठी कापडी पिशव्यांबाबत जनजागृती करावी. तसेच कापडी पिशव्यांच्या निर्मितीसाठी महिला बचतगटांशी समन्वय साधून त्यांना या उपक्रमात सहभागी करून घ्यावे, असे निर्देश त्यांनी दिले.
गोदावरी नदीपात्रातील पाणवेली काढण्यासाठी नाशिक महानगरपालिका व जिल्हा परिषद यांनी निविदा प्रक्रिया आणि त्यासंबंधीच्या आवश्यक बाबींची पूर्तता करून प्रत्यक्ष कार्यवाही करावी. नदीपात्र स्वच्छ ठेवण्यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करावे, असेही डॉ. गेडाम यांनी नमूद केले.
गोदावरी नदीच्या निळ्या पूररेषेतील अनधिकृत बांधकामांबाबत नाशिक महानगरपालिका व त्र्यंबकेश्वर नगर परिषदेने सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करावा. निळ्या पूररेषेची माहिती केएमएल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी जलसंपदा विभागाने महानगरपालिकेच्या सहकार्याने आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावी, असे निर्देश देण्यात आले.
रामकुंड परिसरात रामकाल पथ विकसित करण्याचे काम प्रगतिपथावर आहे. या कामाच्या पुढील टप्प्यांमध्ये आवश्यक ठिकाणी पर्यावरणपूरक तसेच नदी व जलप्रदूषण रोखण्यास उपयुक्त ठरणाऱ्या साहित्याचा वापर करावा, असे डॉ. गेडाम यांनी सांगितले.
याशिवाय, सार्वजनिक बांधकाम विभागाने शासकीय कार्यालयांना पावसाच्या पाण्याचे संधारण (रेन वॉटर हार्वेस्टिंग) करण्याबाबत सूचना द्याव्यात. नागरिकांच्या तक्रारींचे वेळेत निराकरण होण्यासाठी महानगरपालिकेने तक्रार निवारण प्रणाली अधिक प्रभावी आणि सुरळीत करावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.
गोदावरी नदीचे प्रदूषण नियंत्रण, जलस्रोतांचे संरक्षण आणि नागरिकांच्या आरोग्याची सुरक्षितता यासाठी संबंधित विभागांनी समन्वयाने काम करून दिलेल्या निर्देशांनुसार कार्यवाही करावी, असे आवाहन विभागीय आयुक्त डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी केले.
यावेळी महानगरपालिकचे अतिरिक्त आयुक्त अमित रंजन, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ओमकार पवार (दूरदृष्यप्रणालीद्वारे उपस्थित), विभागीय आयुक्त कार्यालयातील सहाय्यक आयुक्त विठ्ठल सोनवणे, निरी चे वैज्ञानिक डॉ.गोयल, जिल्हा परिषदेचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपक पाटील, जलसंपदा विभागाच्या कार्यकारी अभियंता सोनल शहाणे, पालखेड पाटबंधारे विभागाचे कार्यकारी अभियंता वैभव भागवत, एमआयडीसीचे कार्यकारी अभियंता कल्पेश लाहीवाल, त्र्यंबक नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागाच्या अभियंता पुर्वा माळी, महानगरपालिकेचे घनकचरा संचालक डॉ.आवेश पलोड यांच्यासह जलसंपदा, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, शिक्षण, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विविध यंत्रणांचे प्रमुख तसेच राजेश पंडित, निशिकांत पगारे, जगबीर सिंग हे अशासकीय सदस्य उपस्थित होते.
