जिल्हाधिकारी कार्यालयात कृषी विभागाच्या विविध योजनांचा घेतला आढावा
नाशिक। दि. ३ डिसेंबर २०२५: जिल्ह्याचा मानवी विकास निर्देशांक उंचावण्यासाठी कृषी विभागाने प्रयत्न करतानाच शेतकरी नोंदणी अर्थात ॲग्रीस्टॅक, ई पीक पाहणी, पीक कापणीचे उद्दिष्ट साध्य करावे, जीवंत सातबारा मोहिमेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, कांदा चाळ अनुदानासाठी पात्र लाभार्थ्यांचे प्रस्ताव सादर करावेत. त्यासाठी सूक्ष्म नियोजन करावे, अशा सूचना जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद यांनी दिल्या.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील मध्यवर्ती सभागृहात आज सकाळी कृषी विभागाची आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, जिल्हा परिषदेचे अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अर्जुन गुंडे, ‘आत्मा’चे प्रकल्प संचालक अभिमन्यू काशिद, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक भिवा लवटे, जिल्हा परिषदेचे जिल्हा कृषी विकास अधिकारी संजय शेवाळे, उपविभागीय कृषी अधिकारी रवींद्र वाघ (नाशिक), अशोक दामले (कळवण), संदीप मेढे (मालेगाव) जिल्ह्यातील सर्व तालुका कृषी अधिकारी यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात विविध फळ पिकांच्या लागवडीबरोबरच कांदा उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. कांदा चाळीसाठी जिल्हा वार्षिक योजनेत निधी उपलब्ध आहे. या निधीतून कांदा चाळ कार्यान्वित करता येतील. त्यासाठी महिला बचत गटांचा सहभाग आवश्यक आहे. तसेच पाणी वापर संस्थांचा सक्रिय सहभाग नोंदवून घेतल्यास कृषी विकास होण्यास मदत होईल. ई- पीक पाहणी, पीक कापणी प्रयोगासाठी तहसीलदारांसह अन्य यंत्रणांची मदत घ्यावी. ई- पीक पाहणीचे उद्दिष्ट साध्य होण्यासाठी प्रत्येक तालुका कृषी अधिकाऱ्यांनी सूक्ष्म नियोजन करून आराखडा सादर करावा. कृषी विभागाची दरमहा पहिल्या बुधवारी आढावा बैठक घेण्यात येईल. या बैठकीत कृषी अधिकाऱ्यांनी अद्ययावत माहिती सादर करावी, असेही जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी सांगितले.
आगामी काळात जिल्ह्यातील कृषी कार्यालयांना भेट देण्यात येईल. त्यामुळे कृषी विभागाने आपले कार्यालय, सुंदर व स्वच्छ राहील याचीही दक्षता घ्यावी. जिल्ह्यात स्वयंचलित हवामान केंद्र कार्यान्वित होतील याची खबरदारी कृषी अधिकाऱ्यांनी घेतानाच जागेसाठी तहसीलदारांच्या माध्यमातून समन्वय ठेवावा. प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना, पीक विमा योजनेच्या जमा रकमेतून कर्ज रक्कम वजाती होणार नाही याचीही दक्षता कृषी विभागाने घ्यावयाची आहे. त्यासाठी बँक अधिकाऱ्यांच्या नियमितपणे संपर्कात राहावे. तसेच कार्यालयीन कामकाजाबरोबरच नावीण्यपूर्ण उपक्रमही कृषी विभागाने राबवावेत. तूर, मूग, उडिदासह कडधान्य उत्पादनाच्या वाढीसाठी वेगवेगळे उपक्रम राबवितानाच जिल्हा वार्षिक योजनेत प्राप्त होणारा निधी वेळेत खर्च होईल, असे नियोजन करावे, असेही आवाहन जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी केले. यावेळी जिल्हाधिकारी श्री. प्रसाद यांनी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान, फळबाग लागवड योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, नरेगा, पोकरा आदी विविध योजनांचा सविस्तर आढावा घेतला.
जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी श्री. माने यांनी सांगितले की, कृषी हवामानाच्या चार विभागात नाशिक जिल्ह्याचा समावेश होतो. जिल्ह्यात कृषी विभागाचे चार उपविभाग आहेत. पाच कृषी संशोधन केंद्रे, पदविका, पदवीची दहा महाविद्यालये, दोन कृषी विज्ञान केंद्रे, १२ तालुका बीजगुणन केंद्रे, नऊ रोपवाटिका आहेत. कृषी विभागाच्या माध्यमातून विविध योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. श्री. गुंडे यांनीही यावेळी मार्गदर्शन केले.
